त्रिपुरा सूचना आयोग का बड़ा फैसला: चकमा RTI मामले में अतिरिक्त सचिव पर ₹25,000 का अधिकतम जुर्माना
सारांश
मुख्य बातें
त्रिपुरा के मुख्य सूचना आयुक्त बिनॉय शंकर मिश्रा ने जनजातीय कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव एस. प्रभु पर ₹25,000 का अधिकतम जुर्माना लगाया है। यह दंड 'चकमा कस्टमरी लॉज एक्ट, 2022' (चकमा प्रथागत कानून अधिनियम, 2022) से जुड़ी जानकारी सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत देने से इनकार करने पर लगाया गया। आयोग ने पाया कि अधिकारी ने जानबूझकर आवेदक को गलत, अधूरी और भ्रामक सूचना प्रदान की।
मामले की पृष्ठभूमि
चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (CDFI) के ऑफिस सेक्रेटरी जगदीश रावत ने अगस्त 2023 में एक RTI आवेदन के ज़रिए चकमा प्रथागत कानून अधिनियम से जुड़े विभागीय पत्राचार, राय, चकमा संगठनों के अभ्यावेदन और प्रमाणित प्रतियाँ माँगी थीं। उस समय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (PIO) के पद पर तैनात एस. प्रभु ने यह अनुरोध यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मामला राज्य विधानसभा के समक्ष लंबित है।
इसके अतिरिक्त, अधिकारियों के अनुसार, एस. प्रभु ने RTI आवेदन को निजी संगठन 'चकमा माइली जोधा' (चकमा महिला संघ) के पास भी भेज दिया और उनसे सूचना माँगी — जो कि आरटीआई के कानूनी ढाँचे का स्पष्ट उल्लंघन है।
आयोग का फैसला और कानूनी आधार
अपील की सुनवाई में सूचना आयोग ने स्पष्ट किया कि सूचना रोकने के लिए कोई विधायी विशेषाधिकार मौजूद नहीं था। आयोग ने यह भी निर्धारित किया कि RTI आवेदन को किसी निजी संगठन के पास स्थानांतरित करना सूचना तक पहुँच से जुड़े कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है।
आयोग ने एक अन्य गंभीर तथ्य भी दर्ज किया — एस. प्रभु ने PIO और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, दोनों की भूमिका निभाई, जिससे उन्होंने स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत अपने ही निर्णय की समीक्षा स्वयं की। आयोग के अनुसार, अधिकारी न तो सूचना रोकने का वैध कानूनी आधार प्रस्तुत कर पाए और न ही अपनी जिम्मेदारियों में उचित सावधानी बरती।
देरी और जुर्माने की गणना
आदेश में दर्ज है कि सूचना देने में कुल 1,131 दिनों की देरी हुई। ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से यह राशि ₹2.82 लाख से अधिक बनती थी, परन्तु RTI अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत अधिकतम जुर्माने की सीमा ₹25,000 ही है। आयोग ने इसलिए यह अधिकतम संभव दंड लगाया।
आम जनता पर असर और व्यापक संदर्भ
यह मामला इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि चकमा समुदाय के प्रथागत कानूनों को लेकर त्रिपुरा में लंबे समय से विधायी और सामाजिक विमर्श चल रहा है। RTI आवेदनों को विधायी प्रक्रिया की आड़ में रोकने की प्रवृत्ति, सूचना के अधिकार की मूल भावना के विरुद्ध है। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब जनजातीय समुदाय की पारदर्शिता की माँग राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है।
आगे चलकर यह फैसला अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए एक नज़ीर बन सकता है कि RTI अधिनियम के तहत जानकारी छुपाने पर अधिकतम दंड लगाने में आयोग संकोच नहीं करेगा।