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त्रिपुरा सूचना आयोग का बड़ा फैसला: चकमा RTI मामले में अतिरिक्त सचिव पर ₹25,000 का अधिकतम जुर्माना

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त्रिपुरा सूचना आयोग का बड़ा फैसला: चकमा RTI मामले में अतिरिक्त सचिव पर ₹25,000 का अधिकतम जुर्माना

सारांश

त्रिपुरा के मुख्य सूचना आयुक्त ने RTI आवेदन पर 1,131 दिनों तक जानकारी छुपाने और आवेदन को एक निजी संगठन को सौंपने पर अतिरिक्त सचिव एस. प्रभु को ₹25,000 का अधिकतम जुर्माना ठोका — एक फैसला जो चकमा समुदाय के प्रथागत कानून और RTI की पारदर्शिता दोनों पर सवाल खड़े करता है।

मुख्य बातें

त्रिपुरा के मुख्य सूचना आयुक्त बिनॉय शंकर मिश्रा ने अतिरिक्त सचिव एस.
प्रभु पर ₹25,000 का अधिकतम जुर्माना लगाया।
मामला 'चकमा कस्टमरी लॉज एक्ट, 2022' से जुड़ी RTI जानकारी देने से इनकार से संबंधित है।
RTI आवेदन CDFI के ऑफिस सेक्रेटरी जगदीश रावत ने अगस्त 2023 में दायर किया था।
सूचना देने में 1,131 दिनों की देरी; ₹250/दिन के हिसाब से राशि ₹2.82 लाख से अधिक बनती थी, किंतु धारा 20(1) के तहत सीमा ₹25,000 है।
आयोग ने माना कि अधिकारी ने PIO और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, दोनों की भूमिका निभाकर खुद के निर्णय की समीक्षा स्वयं की।
RTI आवेदन निजी संगठन 'चकमा माइली जोधा' को सौंपना कानूनी ढाँचे का उल्लंघन माना गया।

त्रिपुरा के मुख्य सूचना आयुक्त बिनॉय शंकर मिश्रा ने जनजातीय कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव एस. प्रभु पर ₹25,000 का अधिकतम जुर्माना लगाया है। यह दंड 'चकमा कस्टमरी लॉज एक्ट, 2022' (चकमा प्रथागत कानून अधिनियम, 2022) से जुड़ी जानकारी सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत देने से इनकार करने पर लगाया गया। आयोग ने पाया कि अधिकारी ने जानबूझकर आवेदक को गलत, अधूरी और भ्रामक सूचना प्रदान की।

मामले की पृष्ठभूमि

चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (CDFI) के ऑफिस सेक्रेटरी जगदीश रावत ने अगस्त 2023 में एक RTI आवेदन के ज़रिए चकमा प्रथागत कानून अधिनियम से जुड़े विभागीय पत्राचार, राय, चकमा संगठनों के अभ्यावेदन और प्रमाणित प्रतियाँ माँगी थीं। उस समय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (PIO) के पद पर तैनात एस. प्रभु ने यह अनुरोध यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मामला राज्य विधानसभा के समक्ष लंबित है।

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों के अनुसार, एस. प्रभु ने RTI आवेदन को निजी संगठन 'चकमा माइली जोधा' (चकमा महिला संघ) के पास भी भेज दिया और उनसे सूचना माँगी — जो कि आरटीआई के कानूनी ढाँचे का स्पष्ट उल्लंघन है।

आयोग का फैसला और कानूनी आधार

अपील की सुनवाई में सूचना आयोग ने स्पष्ट किया कि सूचना रोकने के लिए कोई विधायी विशेषाधिकार मौजूद नहीं था। आयोग ने यह भी निर्धारित किया कि RTI आवेदन को किसी निजी संगठन के पास स्थानांतरित करना सूचना तक पहुँच से जुड़े कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है।

आयोग ने एक अन्य गंभीर तथ्य भी दर्ज किया — एस. प्रभु ने PIO और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, दोनों की भूमिका निभाई, जिससे उन्होंने स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत अपने ही निर्णय की समीक्षा स्वयं की। आयोग के अनुसार, अधिकारी न तो सूचना रोकने का वैध कानूनी आधार प्रस्तुत कर पाए और न ही अपनी जिम्मेदारियों में उचित सावधानी बरती।

देरी और जुर्माने की गणना

आदेश में दर्ज है कि सूचना देने में कुल 1,131 दिनों की देरी हुई। ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से यह राशि ₹2.82 लाख से अधिक बनती थी, परन्तु RTI अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत अधिकतम जुर्माने की सीमा ₹25,000 ही है। आयोग ने इसलिए यह अधिकतम संभव दंड लगाया।

आम जनता पर असर और व्यापक संदर्भ

यह मामला इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि चकमा समुदाय के प्रथागत कानूनों को लेकर त्रिपुरा में लंबे समय से विधायी और सामाजिक विमर्श चल रहा है। RTI आवेदनों को विधायी प्रक्रिया की आड़ में रोकने की प्रवृत्ति, सूचना के अधिकार की मूल भावना के विरुद्ध है। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब जनजातीय समुदाय की पारदर्शिता की माँग राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है।

आगे चलकर यह फैसला अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए एक नज़ीर बन सकता है कि RTI अधिनियम के तहत जानकारी छुपाने पर अधिकतम दंड लगाने में आयोग संकोच नहीं करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित व्याख्याओं के विरुद्ध है। एस. प्रभु का एक ही साथ PIO और अपीलीय प्राधिकरण की दोहरी भूमिका निभाना संस्थागत जवाबदेही की बड़ी खामी उजागर करता है। ₹25,000 की जुर्माना सीमा 2005 में तय हुई थी और दो दशक बाद भी यही है — जो कि गंभीर उल्लंघनों पर वास्तविक निवारक का काम नहीं करती। असली सवाल यह है कि क्या आयोग के इस फैसले के बाद विभाग वास्तव में चकमा प्रथागत कानून से जुड़े दस्तावेज़ सार्वजनिक करेगा।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

त्रिपुरा सूचना आयोग ने एस. प्रभु पर जुर्माना क्यों लगाया?
जनजातीय कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव एस. प्रभु ने 'चकमा कस्टमरी लॉज एक्ट, 2022' से जुड़ी RTI जानकारी देने से इनकार किया और आवेदन को एक निजी संगठन के पास भेज दिया। आयोग ने इसे कानूनी रूप से गलत माना और ₹25,000 का अधिकतम जुर्माना लगाया।
चकमा कस्टमरी लॉज एक्ट, 2022 क्या है?
यह त्रिपुरा में चकमा जनजातीय समुदाय के प्रथागत कानूनों को विधायी मान्यता देने से संबंधित अधिनियम है। इस पर राज्य विधानसभा में विचार-विमर्श जारी था, जिसकी आड़ लेकर RTI जानकारी रोकी गई — जिसे आयोग ने अवैध ठहराया।
RTI अधिनियम की धारा 20(1) के तहत अधिकतम जुर्माना कितना है?
RTI अधिनियम की धारा 20(1) के तहत अधिकतम जुर्माना ₹25,000 है। इस मामले में 1,131 दिनों की देरी के लिए ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से राशि ₹2.82 लाख से अधिक बनती थी, किंतु कानूनी सीमा के कारण ₹25,000 ही लगाया जा सका।
आयोग ने अधिकारी की दोहरी भूमिका पर क्या कहा?
आयोग ने माना कि एस. प्रभु ने PIO और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, दोनों की भूमिका निभाई — जिससे उन्होंने स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत अपने ही निर्णय की समीक्षा स्वयं की। यह प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन है।
CDFI ने यह RTI आवेदन किसलिए दायर किया था?
चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया (CDFI) के ऑफिस सेक्रेटरी जगदीश रावत ने अगस्त 2023 में आवेदन दायर कर चकमा प्रथागत कानून अधिनियम से जुड़े विभागीय पत्राचार, राय, संगठनों के अभ्यावेदन और प्रमाणित प्रतियाँ माँगी थीं। ये दस्तावेज़ समुदाय के कानूनी हितों की पारदर्शिता के लिए महत्त्वपूर्ण थे।
राष्ट्र प्रेस
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