झारखंड हाई कोर्ट का केंद्र को नोटिस: रांची प्रोबेशन होम की बांग्लादेशी महिला के डिपोर्टेशन पर हलफनामा दाखिल करें
सारांश
मुख्य बातें
झारखंड हाई कोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि रांची के नामकुम प्रोबेशन होम में रह रही एक बांग्लादेशी महिला के डिपोर्टेशन के संदर्भ में हलफनामा दाखिल किया जाए। अदालत ने स्पष्ट जानकारी माँगी है कि महिला को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर 2026 को निर्धारित है।
मुख्य घटनाक्रम
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि बांग्लादेश दूतावास ने महिला के मामले में कुछ आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेज़ माँगे हैं। ये दस्तावेज़ राज्य सरकार के माध्यम से जुटाए जा रहे हैं। इस पर अदालत ने केंद्र को पूरी प्रक्रिया और उसकी संभावित समयसीमा का विस्तृत ब्यौरा हलफनामे के ज़रिये प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप
यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि पिछली सुनवाई में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की ओर से अदालत में एक सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई थी। उस रिपोर्ट में तीन पुलिसकर्मियों पर महिला के साथ दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप सामने आए थे। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जा चुकी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया जाना है।
राज्य सरकार से भी माँगी रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार से भी कई बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी माँगी है। अदालत ने पूछा है कि पीड़ित महिला को मुआवज़ा देने की दिशा में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इसके अतिरिक्त राज्य में संचालित डिटेंशन सेंटरों तथा सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की ओर से चलाए जा रहे महिला शेल्टर होम की वर्तमान स्थिति पर भी रिपोर्ट माँगी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पहले ही अदालत को बता चुकी है कि झारखंड में फिलहाल चार डिटेंशन सेंटर संचालित हैं।
आम जनता पर असर
यह मामला केवल एक महिला की वतन वापसी तक सीमित नहीं है। यह ऐसे समय में आया है जब अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज़ है। गौरतलब है कि डिटेंशन सेंटरों में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों और सुरक्षा को लेकर नागरिक समाज व न्यायपालिका दोनों सक्रिय रहे हैं। इस मामले में पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप सुरक्षा-व्यवस्था में जवाबदेही के व्यापक सवाल भी उठाते हैं।
क्या होगा आगे
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अंकित अपुर्वा अदालत में पक्ष रख रहे हैं। अदालत महिला की सुरक्षा, मुआवज़े, रहने की व्यवस्था और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं पर 3 दिसंबर की सुनवाई में केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के जवाब की प्रतीक्षा करेगी। इस मामले का निष्पर्ष अवैध प्रवासियों के प्रत्यर्पण और डिटेंशन केंद्रों में सुरक्षा-मानकों को लेकर एक महत्त्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है।