क्या भारत मिशन को पूरा करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को 3-3.5 पी.पी. की वृद्धि करनी होगी?

नई दिल्ली, २५ अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत को अपने विकसित भारत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बैंकिंग परिसंपत्तियों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में ३.०-३.५ प्रतिशत अंक अधिक तेजी से बढ़ाना होगा।

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, फिक्की और इंडियन बैंक द्वारा तैयार की गई एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में, अर्थव्यवस्थाएं और उनका बैंकिंग क्षेत्र एक जटिल, बहुध्रुवीय वातावरण में कार्य कर रहे हैं, जहां व्यापार प्रवाह में अस्थिरता, परिवर्तित आपूर्ति श्रृंखलाएं और भू-राजनीतिक जोखिम देखे जा रहे हैं।

रिपोर्ट बताती है कि भारतीय बैंकिंग उद्योग नेतृत्व की दिशा में अग्रसर है - यह लाभकारी, अच्छी तरह से पूंजीकृत और अत्यधिक मूल्यवान है।

बीसीजी के प्रबंध निदेशक और मुख्य भागीदार, तथा इस रिपोर्ट के सह-लेखक रुचिन गोयल ने कहा, "भारत के बैंकों ने हाल के वर्षों में मजबूत प्रदर्शन किया है, लेकिन विकसित भारत मिशन को सही मायने में सशक्त बनाने के लिए, उन्हें नाममात्र जीडीपी की तुलना में ३-३.५ प्रतिशत अंक अधिक तेजी से बढ़ना होगा।"

गोयल ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र के पास वैकल्पिक डेटा और DPI 2.0 का लाभ उठाकर विकास की अगली लहर को अनलॉक करने का एक अनूठा अवसर है, जिससे लाखों नए ऋण लेने वाले परिवारों और एमएसएमई को औपचारिक ऋण प्रणाली में लाया जा सके।

इसके साथ ही, बैंकों को उत्पादकता में वृद्धि से आगे बढ़ते हुए जनरेटिव एआई का उपयोग करते हुए प्रक्रियाओं को नया स्वरूप देना चाहिए और दक्षता के लिए नए वैश्विक मानक स्थापित करने चाहिए।

भारत अपने विकास के पथ पर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां अगले दो दशक आज की गति को निरंतर वैश्विक नेतृत्व में बदल सकते हैं।

अपने महत्वाकांक्षी 'विकसित भारत मिशन' को सफलतापूर्वक साकार करना एक मजबूत, नवोन्मेषी और लचीले बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के विकास पर निर्भर करेगा, जो भारत की सतत, समावेशी विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बैंकों को ऋण जोखिम के अलावा उभरते हुए वृहद जोखिमों, जैसे जलवायु, साइबर और भू-राजनीतिक जोखिमों का प्रबंधन करना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एनपीसीआई और क्रेडिट ब्यूरो जैसी साझा उद्योग उपयोगिताएं वित्तीय क्षेत्र के सभी प्रतिभागियों के मानकों को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

जलवायु वित्त और लेनदेन निगरानी जैसे उभरते जोखिमों के लिए नई उपयोगिताओं का निर्माण बैंकिंग क्षेत्र को लाभान्वित करेगा।

फिक्की की महानिदेशक ज्योति व्याज ने कहा, "भारत को अपनी दीर्घकालिक विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, कॉर्पोरेट क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बैंकों को कॉर्पोरेट ऋण, विशेषकर बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में, जो देश के भविष्य को परिभाषित करेंगे, फिर से सक्रिय होना होगा।"

उन्होंने आगे कहा कि जलवायु जोखिम प्रबंधन से लेकर साइबर सुरक्षा और परिचालन निरंतरता को मजबूत करने तक, लचीलेपन को एक मुख्य व्यावसायिक प्राथमिकता के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।