क्या राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 4,557 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं?: नितिन गडकरी
सारांश
भारत में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 4,557 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। जानें, यह जानकारी संसद में कैसे प्रस्तुत की गई और इसे किस प्रकार से लागू किया जाएगा।
मुख्य बातें
4,557 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशन हैं।
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 72,000 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य है।
सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।
चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटरों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।
नई दिल्ली, 30 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। भारत में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे पर कुल 1,46,342 किलोमीटर की दूरी में 4,557 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित किए गए हैं। यह जानकारी बुधवार को संसद में प्रस्तुत की गई।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि उत्तर प्रदेश में 507, कर्नाटक में 489, महाराष्ट्र में 459, तमिलनाडु में 456 और राजस्थान में 424 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं।
उन्होंने आगे बताया, "ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) के अनुसार, देश में कुल 4,557 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।"
केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटरों (सीपीओ) को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना नहीं है।
इस बीच, देश के टियर 2 शहरों में 1 अप्रैल, 2025 तक 4,625 ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू होने की योजना है।
सरकार ने हाल ही में यह भी बताया कि 2,000 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन के साथ, पीएम ई-ड्राइव योजना देश भर में लगभग 72,000 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में मदद करेगी।
भारी उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये स्टेशन 50 राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों, मेट्रो शहरों, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, ईंधन आउटलेट और राज्य राजमार्गों जैसे उच्च-यातायात स्थलों पर स्थापित किए जाएंगे।
पीएम ई-ड्राइव योजना अक्टूबर 2024 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना और देश भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है।
केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत ईवी को सब्सिडी के लिए 10,900 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
केंद्र ने एफएएमई -II योजना के तहत तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा 8,932 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए 873.50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक अभूतपूर्व योजना शुरू की, जिसमें प्रति वाहन अधिकतम प्रोत्साहन राशि 9.6 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
संपादकीय दृष्टिकोण
क्योंकि यह इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। केंद्र सरकार का यह कदम विकासशील भारत की ओर एक और कदम है।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में कितने ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं?
भारत में कुल 4,557 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
किस राज्य में सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशन हैं?
उत्तर प्रदेश में 507 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं।
पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है।
क्या चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटरों को प्रोत्साहन दिया जाएगा?
केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटरों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं है।
क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए कोई योजना बनाई है?
हां, सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना बनाई है।
