भोपाल में विरोध-प्रदर्शनों पर पूर्व अनुमति अनिवार्य, 26 नवंबर मार्च से पहले कांग्रेस ने लगाया दमन का आरोप
सारांश
मुख्य बातें
भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने 16 नवंबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत एक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया, जिसके तहत भोपाल में हर तरह के विरोध-प्रदर्शन, रैली, जनसभा और सार्वजनिक आयोजन के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश दो महीने तक प्रभावी रहेगा। उल्लेखनीय है कि यह आदेश ऐसे समय आया है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) ने कथित वोट चोरी के विरोध में 26 नवंबर को भोपाल में एक बड़े विरोध मार्च की योजना बनाई है।
आदेश का दायरा और प्रावधान
पुलिस कमिश्नर के इस आदेश के अंतर्गत धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैलियाँ, जनसभाएँ, पुतला दहन, पदयात्राएँ, वाहन रैलियाँ, ज्ञापन सौंपना और सरकारी कार्यालयों या आवासों का घेराव — इन सभी के लिए पुलिस उपायुक्त से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। आदेश में भड़काऊ भाषणों पर भी रोक लगाई गई है, जो अन्य समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ या सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करें।
इसके अलावा, सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान हथियार या विस्फोटक ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है और मशाल जुलूस निकालने पर भी रोक लगाई गई है। बिना अनुमति आयोजन करने वाले आयोजकों को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
पुलिस का तर्क
कमिश्नर संजय कुमार ने आदेश में स्पष्ट किया कि विभिन्न समुदाय, राजनीतिक दल और संगठन अक्सर सार्वजनिक आयोजन करते हैं, जिनके लिए पर्याप्त पुलिस और यातायात प्रबंधन की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि आयोजनों की पूर्व जानकारी होना इसलिए ज़रूरी है ताकि सुव्यवस्थित संचालन और उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
कमिश्नर के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सार्वजनिक आयोजनों से आम जनजीवन प्रभावित न हो, कोई हिंसक गतिविधि न हो और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचे। आदेश BNSS की धारा 163(2) के तहत एकतरफा जारी किया गया है।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार, 17 नवंबर को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर इस आदेश का कड़ा विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार कथित वोट चोरी के खिलाफ उठ रही आवाज़ों से घबराकर लोकतांत्रिक असहमति को दबाने की कोशिश कर रही है।
पटवारी ने कहा, 'सरकार वोट चोरी के खिलाफ उठ रही आवाज़ों से इतनी डरी हुई है कि अब वह लोकतंत्र की आवाज़ पर ही पाबंदियाँ लगा रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर के ज़रिए जारी किया गया यह नया आदेश, सरकार की राजनीतिक घबराहट और लोकतंत्र के प्रति उसकी असहिष्णुता का सबूत है।' उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी आदेश और पुलिस की पाबंदियाँ न तो सच को कैद कर सकती हैं और न ही जनता के गुस्से को दबा सकती हैं।
पटवारी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इन आदेशों से डरती नहीं और 26 नवंबर को मध्य प्रदेश की जनता वोट चोरी के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाएगी।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि यह आदेश ऐसे समय में आया है जब विपक्षी कांग्रेस कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राज्य में बड़े पैमाने पर जनजागरण अभियान चलाने की तैयारी में है। यह पहली बार नहीं है जब राज्य में विपक्षी दलों के बड़े आयोजनों से पहले इस तरह के प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हों — आलोचकों का कहना है कि ऐसे आदेश राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में ही सामने आते हैं।
दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसका किसी विशेष दल या आयोजन से कोई संबंध नहीं है। 26 नवंबर को कांग्रेस के प्रस्तावित मार्च से पहले यह आदेश लागू रहेगा और इसके उल्लंघन पर क़ानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
आगे क्या होगा
फ़िलहाल यह देखना बाकी है कि कांग्रेस 26 नवंबर के मार्च के लिए पुलिस से अनुमति लेती है या नहीं, और प्रशासन उस अनुरोध पर क्या रुख अपनाता है। कानूनी जानकारों का कहना है कि इस तरह के आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यदि इन्हें संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिले सभा और अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाए।