चेन्नई की 753 सड़कों का होगा कायाकल्प, GCC ने गुणवत्ता निगरानी के लिए सलाहकार नियुक्ति शुरू की
सारांश
मुख्य बातें
ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) ने शहर की 753 सड़कों के पुनर्निर्माण और सुधार की व्यापक योजना के तहत निर्माण गुणवत्ता की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेवाओं हेतु बोलियाँ आमंत्रित की हैं। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'मुख्यमंत्री एकीकृत शहरी विकास मिशन' के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा और इसमें मुख्य बस रूट से लेकर आंतरिक आवासीय सड़कें तक शामिल हैं।
सड़क सुधार पैकेज का दायरा
निगम के प्रस्तावित आवंटन के अनुसार, इस कार्यक्रम को दो प्रमुख श्रेणियों में बाँटा गया है। पहली श्रेणी में GCC के सभी 15 जोन की 66 बस रूट वाली सड़कें शामिल हैं, जिन पर ₹55.74 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। दूसरी श्रेणी में निगम के तीन क्षेत्रों — उत्तरी, मध्य और दक्षिणी — की 687 आंतरिक सड़कें आती हैं, जिनमें बिटुमेन (डामर) और कंक्रीट दोनों प्रकार की सतहें हैं।
क्षेत्रवार विवरण के अनुसार, उत्तरी क्षेत्र में 185 सड़कों के सुधार पर ₹16.37 करोड़, मध्य क्षेत्र में सर्वाधिक 287 सड़कों के लिए ₹39.99 करोड़ और दक्षिणी क्षेत्र में 215 सड़कों पर ₹18.75 करोड़ व्यय प्रस्तावित है।
सलाहकारों की ज़िम्मेदारियाँ
चुनी गई कंसल्टेंसी टीम की भूमिका केवल निगरानी तक सीमित नहीं होगी। निगम के दस्तावेज़ के अनुसार, टीम को निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व ठेकेदार के 'प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान' की जाँच, समीक्षा और अनुमोदन करना होगा। इसके साथ ही ड्राइंग और परियोजना से संबंधित अन्य दस्तावेज़ों की जाँच भी उनके दायित्व में शामिल है।
कंसल्टेंट को बिजली विभाग, मेट्रो जल विभाग और राजस्व विभाग जैसी विभिन्न उपयोगिता एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा और आवश्यक अनुमान प्राप्त करने में निगम की सहायता करनी होगी। काम पूरा होने के बाद सड़कों की माप सुनिश्चित करना भी उनकी ज़िम्मेदारी होगी, ताकि ठेकेदारों के कार्य का स्वतंत्र सत्यापन हो सके।
गुणवत्ता मानकों पर सख्ती
निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जहाँ सड़क की तैयार सतह की ऊँचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होगी, वहाँ ठेकेदारों को सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी और यदि आवश्यक हो तो सड़क का पुनर्निर्माण करना होगा। गौरतलब है कि निर्माण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा न करने पर ठेकेदारों की सुरक्षा जमा राशि जब्त की जा सकती है और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
सरकारी स्वीकृति और आगे की राह
निगम अधिकारियों ने बताया कि नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग ने इस सड़क निर्माण कार्यक्रम के लिए आवश्यक सरकारी आदेश जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है। यह परियोजना चेन्नई की शहरी यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और निवासियों को बेहतर सड़क संपर्क सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।