क्या एसआईआर फेज टू में चुनाव आयोग ने एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण पूरा किया?
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सारांश
चुनाव आयोग ने एसआईआर फेज टू में वितरण के अद्भुत आंकड़े पेश किए हैं। क्या यह सफल होगा? जानें इस महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में!
Key Takeaways
- चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण लगभग पूरा किया।
- डिजिटाइजेशन की दर 20.19 प्रतिशत है।
- गोवा और लक्षद्वीप में 100 प्रतिशत वितरण हुआ है।
- उत्तर प्रदेश में 99.56 प्रतिशत मतदाताओं तक पहुँच प्राप्त की गई है।
- डिजिटाइजेशन में केरल की प्रगति सबसे कम है।
नई दिल्ली, 20 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) 2025 के दूसरे चरण में महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी साझा की है, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एन्यूमरेशन फॉर्म (ईएफ) बांटने का कार्य लगभग संपन्न हो चुका है।
गुरुवार को दोपहर 3:00 बजे जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार, ईएफ का वितरण 98.89 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) की मजबूत फील्ड मोबिलाइजेशन और बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) की भागीदारी को दर्शाता है।
4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस गिनती के चरण में, योग्य 50.97 करोड़ मतदाताओं में से अब तक कुल 50.40 करोड़ ईएफ बांटे जा चुके हैं। हालाँकि, डिजिटाइजेशन अभी भी वितरण से पीछे है, अब तक केवल 10.28 करोड़ फॉर्म ही डिजिटाइज किए गए हैं, जो कुल 20.19 प्रतिशत की डिजिटाइजेशन दर को दर्शाता है।
गोवा और लक्षद्वीप में ईएफ का 100 प्रतिशत वितरण दर्ज किया गया है, इसके पश्चात गुजरात में 99.62 प्रतिशत और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में 99.98 प्रतिशत वितरण हुआ है।
मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 99.56 प्रतिशत मतदाताओं तक पहुँच प्राप्त की गई है, जिसमें 15.37 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल हैं।
पुडुचेरी में 94.81 प्रतिशत, तमिलनाडु में 95.39 प्रतिशत और केरल में 97.06 प्रतिशत के साथ सबसे कम ईएफ वितरण की सूचना मिली है।
डिजिटाइजेशन के मामले में गोवा 54.08 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है, इसके बाद लक्षद्वीप 46.06 प्रतिशत और राजस्थान 47.52 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
केरल में डिजिटाइजेशन की प्रगति केवल 3.39 प्रतिशत रही है।
हालांकि उत्तर प्रदेश ने उच्च वितरण दक्षता के बावजूद, अपने केवल 6.14 प्रतिशत ईएफ को ही डिजिटाइज किया है।
आयोग ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से वेरिफिकेशन और डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के लिए और बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने को कहा गया है।
चुनाव आयोग के प्रेस नोट में बताया गया है कि राजस्थान के आंकड़ों में अंता विधानसभा क्षेत्र शामिल नहीं है, जहाँ उपचुनाव के कारण बदलाव टाल दिया गया था।
जैसे-जैसे रिवीजन प्रक्रिया 4 दिसंबर की डेडलाइन की ओर बढ़ेगी, ईसीआई तय बुलेटिन जारी करता रहेगा।
Point of View
यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग की यह प्रगति लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना, चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाता है। हमें उम्मीद है कि सभी राज्यों में डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया जल्द ही बेहतर होगी।
NationPress
26/11/2025
Frequently Asked Questions
एसआईआर फेज टू का उद्देश्य क्या है?
एसआईआर फेज टू का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का सही ढंग से अपडेट करना और एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण सुनिश्चित करना है।
डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है?
डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में देरी का मुख्य कारण विभिन्न राज्यों की कार्यप्रणालियों में भिन्नता और संसाधनों की कमी है।
क्या सभी राज्यों में एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण समान है?
नहीं, विभिन्न राज्यों में एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण अलग-अलग प्रतिशत पर हो रहा है। गोवा और लक्षद्वीप में 100 प्रतिशत वितरण हो चुका है।
