22 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

झारखंड HC में स्थायी CJ नियुक्ति पर CM सोरेन का CJI को पत्र, JMM समर्थन में, BJP बोली- न्यायपालिका में हस्तक्षेप

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
झारखंड HC में स्थायी CJ नियुक्ति पर CM सोरेन का CJI को पत्र, JMM समर्थन में, BJP बोली- न्यायपालिका में हस्तक्षेप

सारांश

झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने CJI को पत्र लिखकर HC में स्थायी मुख्य न्यायाधीश की जल्द नियुक्ति माँगी — JMM ने इसे न्यायिक मज़बूती का कदम बताया, तो BJP ने शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करार दिया। 27 नवंबर को जस्टिस एमएस सोनक की सेवानिवृत्ति से पहले यह विवाद तेज़ हो गया है।

मुख्य बातें

CM हेमंत सोरेन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर झारखंड उच्च न्यायालय में शीघ्र स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अनुरोध किया।
मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
सोरेन का तर्क है कि लगातार अंतरिम नियुक्तियों से न्यायिक प्रशासन की निरंतरता और कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
JMM नेता मनोज पांडेय ने पत्र का समर्थन करते हुए इसे राज्य हित में ज़रूरी कदम बताया।
BJP प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसे न्यायपालिका में हस्तक्षेप करार दिया और कहा कि नियुक्ति का अधिकार पूरी तरह कॉलेजियम का है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर झारखंड उच्च न्यायालय में शीघ्र स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अनुरोध किया है। यह पत्र ऐसे समय में सामने आया है जब उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस कदम पर राज्य में तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई है।

मुख्यमंत्री की चिंता और पत्र का सार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि लगातार अंतरिम नियुक्तियों से न्यायिक प्रशासन की निरंतरता और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जल्द सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। यह राज्य सरकार की ओर से न्यायपालिका की सुचारु कार्यप्रणाली को लेकर जताई गई औपचारिक चिंता है।

JMM का समर्थन

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता मनोज पांडेय ने मुख्यमंत्री के इस कदम का पूरा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह पत्र झारखंड को एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश दिलाने की सोच से प्रेरित है और राज्य हित में एक आवश्यक कदम है।

पांडेय ने तर्क दिया कि जब किसी को प्रभारी के रूप में कार्यभार सौंपा जाता है, तो मामलों के निपटारे की गति और कार्यक्षमता में अंतर आता है। उनके अनुसार, कॉलेजियम के माध्यम से स्थायी नियुक्ति की माँग न्यायिक व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में एक सकारात्मक सोच है।

BJP की कड़ी आलोचना

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मुख्यमंत्री के इस कदम को न्यायपालिका में अनुचित हस्तक्षेप करार दिया है। BJP प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा है कि कोई मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम को इस तरह का पत्र लिख रहा है।

शाहदेव ने कहा कि संविधान के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन पृथक और स्वतंत्र स्तंभ हैं, और कोई भी एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखल नहीं देता। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री को स्कूल की नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकें दोबारा पढ़नी चाहिए।

कॉलेजियम प्रक्रिया पर BJP का स्पष्टीकरण

प्रतुल शाहदेव ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार पूरी तरह कॉलेजियम का है, जिसमें वरिष्ठता, राज्यों का रोटेशन सिस्टम और अखिल भारतीय वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तक सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाने की संवैधानिक परंपरा रही है।

शाहदेव ने यह भी कहा कि किसी भी राज्य में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल छह महीने से लेकर तीन साल तक का हो सकता है — यह व्यवस्था स्वतंत्रता के समय से चली आ रही है और डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान के अनुरूप है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री कॉलेजियम को निर्देश देंगे, तो भविष्य में कॉलेजियम भी कार्यपालिका को निर्देशित करने का दावा कर सकता है।

आगे क्या होगा

गौरतलब है कि जस्टिस एमएस सोनक के 27 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है। कॉलेजियम की प्रक्रिया पर सभी की नज़रें टिकी हैं। यह विवाद न्यायपालिका की स्वायत्तता और कार्यपालिका की भूमिका की सीमाओं पर एक बार फिर बहस को केंद्र में ले आया है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन BJP की आलोचना में एक वैध संवैधानिक बिंदु है — कार्यपालिका का कॉलेजियम को ऐसे संकेत देना, भले ही सद्भावना से हो, परंपरा से परे जाता है। दूसरी ओर, यह भी सच है कि अंतरिम मुख्य न्यायाधीशों के तहत दीर्घकालिक नीतिगत न्यायिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं — जो राज्य की एक असली चिंता है। विडंबना यह है कि BJP स्वयं केंद्र में ऐसी सरकार का हिस्सा है जिस पर न्यायिक नियुक्तियों में देरी के आरोप लगते रहे हैं। इस बहस का असली मुद्दा — कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और समयबद्धता — दोनों पक्षों की राजनीतिक बयानबाज़ी में कहीं दब गया है।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CM हेमंत सोरेन ने CJI को पत्र क्यों लिखा?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी मुख्य न्यायाधीश की जल्द नियुक्ति का अनुरोध करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा, क्योंकि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनका तर्क है कि लगातार अंतरिम नियुक्तियों से न्यायिक प्रशासन और कामकाज की निरंतरता बाधित हो सकती है।
JMM ने CM सोरेन के पत्र पर क्या कहा?
JMM नेता मनोज पांडेय ने मुख्यमंत्री के कदम का पूरा समर्थन किया और कहा कि यह पत्र झारखंड को स्थायी मुख्य न्यायाधीश दिलाने की सोच से लिखा गया है। उनके अनुसार, प्रभारी व्यवस्था में मामलों के निपटारे की गति प्रभावित होती है, इसलिए स्थायी नियुक्ति ज़रूरी है।
BJP ने CM सोरेन के इस कदम पर क्या आपत्ति जताई?
BJP प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसे न्यायपालिका में कार्यपालिका का अनुचित हस्तक्षेप करार दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन पृथक स्तंभ हैं और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूरी तरह कॉलेजियम का विशेषाधिकार है।
झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है?
भारत में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है, जिसमें वरिष्ठता, राज्यों का रोटेशन और अखिल भारतीय वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाता है। नई नियुक्ति तक सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का दायित्व निभाते हैं।
जस्टिस एमएस सोनक कब सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इसका क्या असर होगा?
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, यदि नए स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती, तो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश अंतरिम रूप से कार्यभार संभालेंगे, जिससे न्यायिक निरंतरता पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 3 घंटे पहले
  2. 2 महीने पहले
  3. 7 महीने पहले
  4. 10 महीने पहले
  5. 10 महीने पहले
  6. 11 महीने पहले
  7. 12 महीने पहले
  8. 1 साल पहले