झारखंड HC में स्थायी CJ नियुक्ति पर CM सोरेन का CJI को पत्र, JMM समर्थन में, BJP बोली- न्यायपालिका में हस्तक्षेप
सारांश
मुख्य बातें
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर झारखंड उच्च न्यायालय में शीघ्र स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अनुरोध किया है। यह पत्र ऐसे समय में सामने आया है जब उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस सोनक 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस कदम पर राज्य में तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई है।
मुख्यमंत्री की चिंता और पत्र का सार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि लगातार अंतरिम नियुक्तियों से न्यायिक प्रशासन की निरंतरता और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जल्द सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। यह राज्य सरकार की ओर से न्यायपालिका की सुचारु कार्यप्रणाली को लेकर जताई गई औपचारिक चिंता है।
JMM का समर्थन
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता मनोज पांडेय ने मुख्यमंत्री के इस कदम का पूरा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह पत्र झारखंड को एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश दिलाने की सोच से प्रेरित है और राज्य हित में एक आवश्यक कदम है।
पांडेय ने तर्क दिया कि जब किसी को प्रभारी के रूप में कार्यभार सौंपा जाता है, तो मामलों के निपटारे की गति और कार्यक्षमता में अंतर आता है। उनके अनुसार, कॉलेजियम के माध्यम से स्थायी नियुक्ति की माँग न्यायिक व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में एक सकारात्मक सोच है।
BJP की कड़ी आलोचना
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मुख्यमंत्री के इस कदम को न्यायपालिका में अनुचित हस्तक्षेप करार दिया है। BJP प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार देखा है कि कोई मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम को इस तरह का पत्र लिख रहा है।
शाहदेव ने कहा कि संविधान के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन पृथक और स्वतंत्र स्तंभ हैं, और कोई भी एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखल नहीं देता। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री को स्कूल की नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकें दोबारा पढ़नी चाहिए।
कॉलेजियम प्रक्रिया पर BJP का स्पष्टीकरण
प्रतुल शाहदेव ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार पूरी तरह कॉलेजियम का है, जिसमें वरिष्ठता, राज्यों का रोटेशन सिस्टम और अखिल भारतीय वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने कहा कि नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तक सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाने की संवैधानिक परंपरा रही है।
शाहदेव ने यह भी कहा कि किसी भी राज्य में मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल छह महीने से लेकर तीन साल तक का हो सकता है — यह व्यवस्था स्वतंत्रता के समय से चली आ रही है और डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान के अनुरूप है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री कॉलेजियम को निर्देश देंगे, तो भविष्य में कॉलेजियम भी कार्यपालिका को निर्देशित करने का दावा कर सकता है।
आगे क्या होगा
गौरतलब है कि जस्टिस एमएस सोनक के 27 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है। कॉलेजियम की प्रक्रिया पर सभी की नज़रें टिकी हैं। यह विवाद न्यायपालिका की स्वायत्तता और कार्यपालिका की भूमिका की सीमाओं पर एक बार फिर बहस को केंद्र में ले आया है।