पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत, जांच में सहयोग और पासपोर्ट शर्तें लागू

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने 1 मई 2026 को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की, जिससे उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने 30 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जो अब जारी किया गया। यह मामला असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराई गई आपराधिक शिकायत से जुड़ा है।

जमानत की प्रमुख शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की जमानत पर कई अहम शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त यह है कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग देना होगा और जब भी पुलिस बुलाए, संबंधित थाने में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। दूसरी शर्त के तहत वे किसी भी प्रकार से सबूतों को प्रभावित या उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तीसरी शर्त यह है कि बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार भी दिया है कि वह आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकता है।

कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जमानत पर विचार करते समय जिन दस्तावेजों और तथ्यों का उल्लेख किया गया, उनका मामले के अंतिम फैसले से कोई संबंध नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना, कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से आगे की कार्रवाई करेगा। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि जमानत की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियाँ निचली अदालत को पूर्वाग्रहित न करें।

मामले की पृष्ठभूमि

खेड़ा ने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा के पास कई पासपोर्ट हैं और विदेशों में अघोषित संपत्तियाँ हैं। इन आरोपों के बाद सरमा ने खेड़ा और अन्य के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस और सत्तारूढ़ दल के बीच राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है।

कानूनी लड़ाई का क्रम

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले खेड़ा को सात दिनों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन असम पुलिस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत पर अंतरिम रोक लगा दी और उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया। 24 अप्रैल को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया, जिसके बाद खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब शीर्ष अदालत के इस फैसले के साथ मामले की जांच और सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।

आगे क्या होगा

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मामला अब ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ेगा। खेड़ा को जांच में सहयोग की शर्त का पालन करना होगा, अन्यथा जमानत रद्द हो सकती है। राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर यह मामला आने वाले महीनों में और अधिक पेचीदा हो सकता है।