कांग्रेस सांसदों को एफसीआरए बिल का विरोध करने के लिए दिल्ली पहुँचने का निर्देश

तिरुवनंतपुरम, 31 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों में अब केवल आठ दिन रह गए हैं। इस महत्वपूर्ण समय में, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने सांसदों को एक जरूरी निर्देश दिया है। कांग्रेस ने सांसदों से दिल्ली में चल रहे सत्र में भाग लेने का आग्रह किया है।

यह संकेत करता है कि वे 'विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम' (एफसीआरए) में किए गए विवादास्पद संशोधन का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यह कदम केंद्र सरकार की उस कोशिश का जवाब है, जिसमें वह एक ऐसे समय में संशोधन विधेयक पेश करने का प्रयास कर रही है, जब कई सांसद चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस समय को चुनने के पीछे एक सोची-समझी रणनीति है, जिसका उद्देश्य संसदीय जांच-पड़ताल और विरोध को कम करना है।

प्रस्तावित संशोधनों को 'पूरी तरह से असंवैधानिक' बताते हुए वेणुगोपाल ने चेतावनी दी कि इस कानून का नागरिक समाज पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि इन प्रावधानों का गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय-आधारित समूहों पर, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के संगठनों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है; यह उन संस्थाओं को कमजोर करने की एक सुनियोजित कोशिश है जो समाज सेवा और लोकतांत्रिक जुड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कांग्रेस नेता ने घोषणा की कि पार्टी 'किसी भी हालत में' इस बिल को पास नहीं होने देगी और एक मजबूत राजनीतिक और संसदीय चुनौती प्रस्तुत करेगी।

कांग्रेस इस बिल के खिलाफ सुबह 10:30 बजे संसद के बाहर एक प्रदर्शन करने की योजना बना रही है, ताकि विपक्ष का अधिकतम समर्थन प्राप्त किया जा सके। वेणुगोपाल ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर बांटने वाले एजेंडे का आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि यह बिल समुदायों के बीच अविश्वास और ध्रुवीकरण पैदा करने का एक और प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल केरल जैसे राज्यों में ईसाई संस्थानों सहित विभिन्न संगठनों पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है।

वेणुगोपाल ने कहा कि प्रस्तावित कानून में ऐसे कड़े प्रावधान हैं जो स्वैच्छिक संगठनों के लिए 'शिकंजा कस सकते हैं।'

केरल के सभी चर्चों के सर्वोच्च प्रमुख केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। हालांकि, नेमोम विधानसभा क्षेत्र में 'करो या मरो' की लड़ाई लड़ रहे राज्य भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एफसीआरए से जुड़े इस मुद्दे को कांग्रेस द्वारा बेवजह उठाया जा रहा है।