क्या दिल्ली के 12 एमसीडी वार्ड में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं?

सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली के 12 वार्डों में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं।
- मतदाता सूची का अद्यतन 1 जनवरी 2025 को होगा।
- उपचुनाव में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- एकल खिड़की अनुमति पोर्टल शुरू किया जा रहा है।
नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में उपचुनाव की तैयारियों को गति दे दी है। इन वार्डों में मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, दिचाऊं कला, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी (एससी), ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल हैं।
ये वार्ड मुंडका, वजीरपुर, मटियाला, नजफगढ़, राजेंद्र नगर, देवली और पटपड़गंज जैसे प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं।
दिल्ली निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 1 जनवरी 2025 को अपडेट की गई विधानसभा मतदाता सूची का उपयोग इन उपचुनावों के लिए किया जाएगा, जैसा कि नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7(ई) में उल्लेखित है।
आयोग ने यह भी कहा, "नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक तैयार की गई सभी अतिरिक्त मतदाता सूची भी इन उपचुनावों में शामिल की जाएंगी।"
सभी 12 वार्डों के रिटर्निंग ऑफिसरों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और उन्हें 13 अक्टूबर 2025 तक मतदान केंद्रों को अंतिम रूप देने का कार्य सौंपा गया है। नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
चुनाव के सुचारू संचालन के लिए, दिल्ली सरकार और एमसीडी के अधिकारियों को जिला चुनाव अधिकारी, आरओ, एआरओ और सामान्य पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान खर्च की निगरानी के लिए व्यय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे।
आयोग ने मतदाता सहायता के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिनमें व्हीलचेयर बुकिंग, 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए निगम चुनाव दिल्ली मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पिक-एंड-ड्रॉप सुविधाएं शामिल हैं।
एकल खिड़की अनुमति पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है ताकि अभियान अनुमतियों को सुव्यवस्थित किया जा सके और शिकायतों का कुशलतम समाधान किया जा सके।
आयोग ने कहा कि आज दिल्ली पुलिस आयुक्त के साथ एक बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई। आयोग जल्द ही दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के साथ बैठक करेगा ताकि सभी व्यवस्थाएं ठीक से की जा सकें और उपचुनाव जल्दी कराए जा सकें।
चुनाव की तारीखों की घोषणा त्योहारों, परीक्षाओं, लॉजिस्टिक समस्याओं और सुरक्षा संबंधी जानकारी को ध्यान में रखकर की जाएगी, ताकि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।