क्या दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई टली है?

सारांश
Key Takeaways
- केजरीवाल और सिसोदिया को राहत
- अगली सुनवाई अक्टूबर में
- पंजाब में बाढ़ की गंभीर स्थिति
- ईडी की जांच जारी
- मुख्यमंत्री की केंद्र से राहत की मांग
नई दिल्ली, 4 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक अहम राहत मिली है। आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई इस हफ्ते टल गई। अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।
कोर्ट ने दोनों नेताओं को पेशी से छूट प्रदान की। उन्होंने अदालत में कहा कि वे वर्तमान में पंजाब के बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और वहां राहत कार्यों में व्यस्त हैं। इस आधार पर उनकी उपस्थिति से छूट मिल गई।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने कई नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब देखना होगा कि अक्टूबर में होने वाली अगली सुनवाई में अदालत क्या निर्णय लेती है।
पंजाब में बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जिलों में जलजमाव है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के लिए राहत की मांग की है। उन्होंने 60 हजार करोड़ रुपए के रुके फंड की मांग की है। इसके साथ ही, मुआवजा राशि को 50 हजार प्रति एकड़ बढ़ाने का अनुरोध किया है।