दिल्ली में दीपावली पर ₹300 करोड़ के पटाखे बिके, पिछले साल से 30% अधिक; CTI ने बताई व्यवस्था की खामियाँ
सारांश
मुख्य बातें
नई दिल्ली में इस दीपावली ₹300 करोड़ से अधिक के पटाखे बिके — जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के अनुमानों के अनुसार, ग्रीन पटाखों को लेकर उपभोक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया, लेकिन देरी से मिली अनुमति, अपर्याप्त स्टॉक और सत्यापन की कमी ने पूरी आपूर्ति-श्रृंखला को बाधित कर दिया।
बिक्री का मुख्य घटनाक्रम
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि अधिकतर व्यापारियों का स्टॉक दीपावली से एक दिन पहले ही समाप्त हो गया था। मांग इतनी अधिक थी कि खरीदारों को गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और सोनीपत तक जाकर पटाखे खरीदने पड़े। यह दिल्ली में मांग और आपूर्ति के बीच की गहरी खाई को दर्शाता है।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में केवल CSIR-NEERI प्रमाणित, QR कोड वाले ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी थी। इसके फलस्वरूप लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर सभी बिक्री ग्रीन पटाखों के नाम पर हुई।
सत्यापन की चुनौती
CTI के अनुसार, जमीनी स्तर पर 'ग्रीन', 'ईको-फ्रेंडली' और 'प्रदूषण-मुक्त' लिखे डिब्बे भी बाज़ार में देखे गए। दिल्ली में पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) की कोई परीक्षण सुविधा न होने के कारण खरीदारों के पास उत्पाद की प्रामाणिकता जाँचने का कोई साधन नहीं था।
व्यापारियों का कहना है कि वे NEERI-पंजीकृत ब्रांडों से ही खरीदते हैं और पैकेट पर QR कोड की जाँच करते हैं, लेकिन आम ग्राहक के लिए ग्रीन और पारंपरिक पटाखों में अंतर करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। CTI के अनुसार, ₹300 करोड़ की कुल बिक्री में से कितना हिस्सा वास्तव में प्रमाणित ग्रीन था, इसका कोई ऑडिट किया गया विवरण उपलब्ध नहीं है।
उपभोक्ता व्यवहार: मिला-जुला रुझान
एक सर्वेक्षण के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पटाखे जलाने वाले परिवारों में से लगभग आधे ने ग्रीन और पारंपरिक दोनों तरह के पटाखे जलाए। बड़ी संख्या में ग्राहकों ने विशेष रूप से 'ग्रीन पटाखे, QR कोड वाले' माँगे, यह जानते हुए कि केवल वही कानूनी हैं। न्यायालय का आदेश आते ही लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी, जो उत्साह का स्पष्ट संकेत था।
CTI की सिफारिशें और आगे की राह
CTI का निष्कर्ष है कि उपभोक्ता ग्रीन खरीदना चाहता था और व्यापारी ग्रीन बेचना चाहता था, परंतु देर से लाइसेंसिंग, कम बिक्री का समय, QR सत्यापन की अनुपस्थिति और देरी से मिली अनुमति ने पूरी व्यवस्था को बाधित किया। संगठन ने सरकार से अपील की है कि यदि अगले वर्ष समय पर परमिट, स्पष्ट QR सत्यापन और पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जाए, तो 100 प्रतिशत प्रमाणित ग्रीन बिक्री संभव है।
यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में वायु प्रदूषण हर साल दीपावली के आसपास चरम पर होता है और न्यायालय तथा प्रशासन ग्रीन पटाखों को एकमात्र व्यावहारिक विकल्प मान रहे हैं। CTI की रिपोर्ट अगले सीज़न से पहले नीति-निर्माताओं के लिए एक स्पष्ट संकेत है।