चीन में पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान संरक्षण विनियम 2027 से लागू, 32 अनुच्छेदों में ढाँचा तैयार
सारांश
चीन ने पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को कानूनी ढाँचे में बाँधने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। PM ली छ्यांग द्वारा हस्ताक्षरित 32-अनुच्छेद वाला यह विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होगा और TCM का एक राष्ट्रीय संरक्षण डेटाबेस तैयार करेगा।
मुख्य बातें
चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने पारंपरिक चीनी चिकित्सा ज्ञान के संरक्षण पर विनियम लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए।
विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होगा और इसमें 32 अनुच्छेद हैं।
प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों और दस्तावेजों के आधार पर एक संरक्षण डेटाबेस स्थापित किया जाएगा।
सरकार को संरक्षण प्रयास सुदृढ़ करने और सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का दायित्व सौंपा गया है।
विनियम का उद्देश्य TCM की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, उत्तराधिकार और व्यावहारिक उपयोग सुनिश्चित करना है।
चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने पारंपरिक चीनी चिकित्सा ज्ञान के संरक्षण पर विनियम लागू करने वाले राज्य परिषद के एक आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होगा। इस कदम को बीजिंग द्वारा पारंपरिक चीनी चिकित्सा (TCM) की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत को संस्थागत रूप से सुरक्षित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
विनियम का उद्देश्य और दायरा
कुल 32 अनुच्छेदों वाले इन विनियमों का मुख्य लक्ष्य पारंपरिक चीनी चिकित्सा ज्ञान की रक्षा करना, इसके उत्तराधिकार को बढ़ावा देना और TCM संस्कृति को आगे ले जाना है। विनियम के तहत सरकार को संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित और निर्देशित करने का दायित्व सौंपा गया है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा ज्ञान के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और संरक्षण के सिद्धांत भी निर्धारित किए गए हैं।
ज्ञान के अध्ययन और संकलन की व्यवस्था
विनियम के अनुसार, प्राचीन चीनी चिकित्सा की पुस्तकों और दस्तावेजों को छाँटकर एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। कई माध्यमों से TCM ज्ञान की खोज और व्यवस्थित संकलन के ज़रिए एक संरक्षण डेटाबेस स्थापित किया जाएगा। यह डेटाबेस भविष्य में शोध, प्रशिक्षण और नीति-निर्माण का आधार बनेगा।
महत्वपूर्ण ज्ञान की विरासत और उपयोग
विनियम में महत्वपूर्ण पारंपरिक चीनी चिकित्सा ज्ञान के संरक्षण, विरासत और व्यावहारिक उपयोग को और मज़बूत करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब TCM को लेकर वैश्विक स्तर पर रुचि बढ़ रही है और चीन इसे अपनी 'सॉफ्ट पावर' का अहम हिस्सा मानता है।
वैश्विक संदर्भ में महत्व
पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को कानूनी संरक्षण देने की माँग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठती रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य ढाँचे में शामिल करने की दिशा में काम कर रहा है। चीन का यह विनियम TCM के बौद्धिक और सांस्कृतिक अधिकारों को कानूनी ज़मीन देने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि 1 जनवरी, 2027 से इसके क्रियान्वयन में सरकारी एजेंसियाँ और निजी संस्थाएँ किस हद तक सहयोग करती हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
वहीं दूसरी ओर कई देश TCM के पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सवाल उठाते रहे हैं। डेटाबेस-आधारित संरक्षण ढाँचा चीन को भविष्य के किसी भी ज्ञान-स्वामित्व विवाद में कानूनी बढ़त दे सकता है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या यह डेटाबेस अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए पारदर्शी और सुलभ होगा, या केवल घरेलू नीति-साधन बनकर रह जाएगा।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पारंपरिक चीनी चिकित्सा ज्ञान के संरक्षण पर विनियम क्या है?
यह चीन के राज्य परिषद द्वारा जारी 32-अनुच्छेद वाला कानूनी ढाँचा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चीनी चिकित्सा (TCM) ज्ञान की रक्षा करना, उसका संकलन करना और उसे आगे की पीढ़ियों तक पहुँचाना है। यह 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होगा।
यह विनियम कब से लागू होगा और किसने हस्ताक्षर किए?
चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने राज्य परिषद के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं और यह विनियम 1 जनवरी, 2027 से पूरे चीन में प्रभावी होगा।
इस विनियम में संरक्षण डेटाबेस कैसे बनाया जाएगा?
प्राचीन चीनी चिकित्सा की पुस्तकों और दस्तावेजों को छाँटकर, TCM ज्ञान पर व्यापक सर्वेक्षण करके और कई माध्यमों से जानकारी एकत्र करके एक राष्ट्रीय संरक्षण डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यह डेटाबेस शोध और नीति-निर्माण का आधार बनेगा।
इस विनियम में सरकार की क्या भूमिका निर्धारित की गई है?
विनियम के तहत सरकार को TCM ज्ञान के संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करना होगा और साथ ही सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित और निर्देशित करना होगा। निजी संस्थाओं और नागरिक समाज की भागीदारी को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
यह विनियम भारत जैसे देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत सहित कई देशों की अपनी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ (जैसे आयुर्वेद) हैं और वे भी ऐसे ही कानूनी संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। चीन का यह कदम एक नीतिगत मॉडल के रूप में वैश्विक ध्यान आकर्षित कर सकता है, विशेष रूप से पारंपरिक ज्ञान के बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में।
