एनजीटी का आदेश: जम्मू-कश्मीर की आर्द्रभूमियों पर नई रिपोर्ट दें, राजस्व व वास्तविक क्षेत्रफल की तुलना ज़रूरी
सारांश
कश्मीर की झीलें और आर्द्रभूमियाँ सिकुड़ रही हैं — एनजीटी ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। अब जेकेपीसीसी की अधूरी रिपोर्ट के बाद ट्रिब्यूनल ने फिर से पूरा ब्यौरा माँगा है: कागज़ों में दर्ज क्षेत्रफल और ज़मीन पर बची आर्द्रभूमि की असली तुलना। जम्मू के तीनों जल नमूने मानकों से नीचे मिले।
मुख्य बातें
एनजीटी ने 9 नवंबर 2026 को जेकेपीसीसी को जम्मू-कश्मीर की आर्द्रभूमियों पर संशोधित रिपोर्ट देने का आदेश दिया।
रिपोर्ट में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज क्षेत्रफल और वास्तविक मौजूदा क्षेत्रफल की तुलना अनिवार्य रूप से शामिल करनी होगी।
वन क्षेत्रों के बाहर 27 आर्द्रभूमियाँ (एक हेक्टेयर से अधिक) चिह्नित, लेकिन रिपोर्ट अधूरी — जम्मू और कुपवाड़ा के उपायुक्तों से डेटा लंबित।
जम्मू के तीनों जल नमूने 'क्लास बी' मानकों पर विफल; कुपवाड़ा की छह में से चार आर्द्रभूमियाँ भी मानकों पर खरी नहीं उतरीं।
बारामूला की 'राख-ए-दस्तीपोरा' आर्द्रभूमि अपने चिह्नित स्थान पर मौजूद नहीं मिली; वहाँ धान की खेती हो रही थी।
अगली सुनवाई 26 फरवरी 2027 को निर्धारित; नई रिपोर्ट सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले दाखिल करनी होगी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 9 नवंबर 2026 को जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (जेकेपीसीसी) को निर्देश दिया कि वह केंद्र शासित प्रदेश की आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) की स्थिति पर एक संशोधित और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। विशेष रूप से यह रिपोर्ट वेटलैंड्स के मौजूदा वास्तविक क्षेत्रफल और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज क्षेत्रफल के बीच तुलनात्मक विवरण शामिल करे। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश कश्मीर की झीलों और आर्द्रभूमियों के सिकुड़ने की चिंताओं को लेकर दायर दो मामलों की सुनवाई के दौरान पारित किया।
मामले की पृष्ठभूमि
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ — जिसमें विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल और डॉ. अफरोज़ अहमद भी शामिल थे — कश्मीर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण से जुड़े दो मामलों की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक मामला स्वतः संज्ञान के तहत दर्ज किया गया था, जो जम्मू-कश्मीर में झीलों के गायब होने और सिकुड़ने की चिंताओं को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में जलाशयों और आर्द्रभूमियों के अतिक्रमण को लेकर पर्यावरणीय चिंताएँ लगातार बढ़ रही हैं।
मौजूदा रिपोर्ट में कमियाँ
जेकेपीसीसी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें वन क्षेत्रों के बाहर स्थित 27 आर्द्रभूमियों की पहचान की गई — जिनका क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से अधिक है। हालाँकि, पीठ ने पाया कि यह रिपोर्ट अधूरी है क्योंकि जम्मू और कुपवाड़ा जिलों के उपायुक्तों से आवश्यक जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई थी। पीठ ने यह भी नोट किया कि जेकेपीसीसी ने राजस्व क्षेत्रफल का तो उल्लेख किया, लेकिन वास्तविक मौजूदा क्षेत्रफल का विवरण देने में विफल रही।
ज़मीनी हकीकत: जिलेवार स्थिति
बारामूला के उपायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार, 'राख-ए-दस्तीपोरा' नाम की आर्द्रभूमि अपने चिह्नित स्थान पर मौजूद नहीं मिली, और उस क्षेत्र की निजी भूमि पर 'कामास' के ज़रिए धान की खेती की जा रही थी। कठुआ जिले की 'जंगलकोट' आर्द्रभूमि में कोई प्रदूषण स्रोत या अतिक्रमण नहीं पाया गया। सांबा जिले की आर्द्रभूमियों में भी अतिक्रमण नहीं मिला, हालाँकि 'मावा सर' में घरेलू अपशिष्ट को प्रदूषण का स्रोत माना गया।
जल गुणवत्ता की चिंताजनक तस्वीर
जेकेपीसीसी ने जम्मू, कठुआ, सांबा, कुपवाड़ा और बारामूला के 19 स्थानों पर जल गुणवत्ता विश्लेषण के परिणाम प्रस्तुत किए। जम्मू से लिए गए तीनों नमूने बाहरी स्नान के लिए निर्धारित 'क्लास बी' प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे। सांबा में नौ नमूनों में से केवल दो ही मानकों पर खरे उतरे। कुपवाड़ा की छह में से चार आर्द्रभूमियाँ मानकों पर खरी नहीं उतरीं — मुख्य कारण बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) का उच्च स्तर था। बारामूला की 'राख-ए-दस्तीपोरा' भी बीओडी और घुलित ऑक्सीजन के मामले में मानकों पर खरी नहीं उतरी। कठुआ का नमूना इकलौता था जो जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में सफल रहा।
आगे की कार्रवाई और अगली सुनवाई
जेकेपीसीसी के सदस्य सचिव ने ट्रिब्यूनल को बताया कि जम्मू और कुपवाड़ा के उपायुक्तों से लंबित जानकारी प्राप्त होते ही अद्यतन रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्देश दिया कि जेकेपीसीसी ने अपने क्षेत्रीय निदेशकों को पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार व्यक्तियों, एजेंसियों और विभागों की पहचान करने का निर्देश दिया है, ताकि उनके विरुद्ध सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सके। एनजीटी ने आदेश दिया कि संशोधित रिपोर्ट अगली सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले दाखिल की जाए। इन मामलों की अगली सुनवाई 26 फरवरी 2027 को निर्धारित है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि वर्षों की उपेक्षा का प्रमाण है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में डल झील जैसी जलराशियों के सिकुड़ने पर पहले भी चिंताएँ उठती रही हैं, लेकिन ज़मीनी कार्रवाई सीमित रही है। असली सवाल यह है कि राजस्व रिकॉर्ड और वास्तविक क्षेत्रफल के बीच का यह अंतर कितना बड़ा होगा — और क्या एनजीटी के इस आदेश के बाद भी जवाबदेही तय होगी, या यह भी फाइलों में दब जाएगा।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एनजीटी ने जम्मू-कश्मीर की आर्द्रभूमियों पर यह आदेश क्यों दिया?
एनजीटी ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि जेकेपीसीसी की दाखिल रिपोर्ट अधूरी पाई गई — उसमें आर्द्रभूमियों का राजस्व क्षेत्रफल तो था, लेकिन वास्तविक मौजूदा क्षेत्रफल का विवरण नहीं था। ट्रिब्यूनल ने यह मामला एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किया था, जिसमें कश्मीर की झीलों के सिकुड़ने की चिंताएँ उठाई गई थीं।
जेकेपीसीसी को नई रिपोर्ट में क्या शामिल करना होगा?
नई रिपोर्ट में आर्द्रभूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज क्षेत्रफल और उनके वास्तविक मौजूदा क्षेत्रफल की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही जम्मू और कुपवाड़ा जिलों के उपायुक्तों से लंबित डेटा भी शामिल करना होगा।
जम्मू-कश्मीर में आर्द्रभूमियों की जल गुणवत्ता कैसी पाई गई?
19 स्थानों पर किए गए विश्लेषण में जम्मू के तीनों नमूने 'क्लास बी' जल गुणवत्ता मानकों पर विफल रहे। सांबा में नौ में से केवल दो नमूने मानकों पर खरे उतरे, जबकि कुपवाड़ा की छह में से चार आर्द्रभूमियाँ मानकों पर खरी नहीं उतरीं — मुख्यतः उच्च बीओडी स्तर के कारण। कठुआ का नमूना मानकों पर खरा उतरा।
बारामूला की 'राख-ए-दस्तीपोरा' आर्द्रभूमि के बारे में क्या सामने आया?
बारामूला के उपायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार, 'राख-ए-दस्तीपोरा' आर्द्रभूमि अपने चिह्नित स्थान पर मौजूद नहीं मिली। उस क्षेत्र की निजी भूमि पर 'कामास' के ज़रिए धान की खेती हो रही थी।
इन मामलों की अगली सुनवाई कब होगी?
एनजीटी ने इन मामलों की अगली सुनवाई 26 फरवरी 2027 को निर्धारित की है। जेकेपीसीसी को संशोधित रिपोर्ट सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले दाखिल करनी होगी।
