एनजीटी का बड़ा आदेश: हरियाणा में अवैध डाइंग इकाइयों का नए सिरे से निरीक्षण, 8 सप्ताह में रिपोर्ट तलब
सारांश
एनजीटी ने हरियाणा के चार प्रमुख औद्योगिक शहरों में अवैध रंगाई इकाइयों पर नए सिरे से शिकंजा कसने का आदेश दिया है। बंद करने के पुराने आदेशों की अनदेखी और नजफगढ़ नाले में प्रदूषण के बीच ट्रिब्यूनल ने एचएसपीसीबी से 8 सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट माँगी है।
मुख्य बातें
एनजीटी ने 9 नवंबर 2026 को एचएसपीसीबी को फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और बहादुरगढ़ में अवैध डाइंग इकाइयों का नए सिरे से निरीक्षण करने का आदेश दिया।
आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य; अगली सुनवाई 26 फरवरी 2027 को।
गुरुग्राम में कई इकाइयाँ बिना अनुमति संचालित, कुछ ध्वस्त; बहादुरगढ़ में इकाइयाँ सील, मशीनरी हटाई गई।
सोनीपत में 5 जींस-धुलाई इकाइयाँ सील; एक अन्य के विरुद्ध बंद करने की सिफारिश।
दोषी इकाइयों पर पर्यावरण मुआवजा ₹3.90 लाख से ₹73.60 लाख तक लगाने की प्रक्रिया जारी।
नजफगढ़ नाले में प्रदूषक तत्व छोड़ने के आरोपों के बीच संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी प्रारंभ।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 9 नवंबर 2026 को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को निर्देश दिया कि वह फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और बहादुरगढ़ में अवैध रूप से संचालित रंगाई (डाइंग) और जींस-धुलाई इकाइयों की नए सिरे से पहचान करे तथा आठ सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह आदेश उन दो मामलों की सुनवाई के दौरान आया, जिनमें बंद करने के आदेशों की अवहेलना कर 'रेड-कैटेगरी' डाइंग इकाइयों द्वारा नजफगढ़ नाले में प्रदूषक तत्व छोड़े जाने के गंभीर आरोप थे।
मामले की पृष्ठभूमि
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ — जिसमें विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल और डॉ. अफरोज अहमद भी शामिल थे — ने इन मामलों की सुनवाई की। आरोप था कि हरियाणा के इन औद्योगिक क्षेत्रों में कई रंगाई एवं जींस-धुलाई इकाइयाँ न केवल बिना वैध अनुमति के चल रही थीं, बल्कि पूर्व में जारी बंद करने के आदेशों की भी खुलेआम अनदेखी कर रही थीं।
गौरतलब है कि नजफगढ़ नाला दिल्ली-एनसीआर के सबसे प्रदूषित जलमार्गों में से एक है और इसमें औद्योगिक अपशिष्ट का मिलना दीर्घकालिक पर्यावरणीय चिंता का विषय रहा है। यह मामला ऐसे समय में आया है जब एनजीटी लगातार उद्योगों द्वारा पर्यावरण मानकों की अनदेखी पर सख्त रुख अपना रहा है।
स्टेटस रिपोर्ट में क्या सामने आया
एचएसपीसीबी द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट को ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड पर लिया। गुरुग्राम में पाया गया कि कई इकाइयाँ बिना वैध अनुमति के चल रही थीं और कुछ के विरुद्ध पहले से बंद करने के आदेश जारी थे। कुछ इकाइयों को ध्वस्त (डिसमेंटल) पाया गया, जबकि कुछ अन्य के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके थे।
बहादुरगढ़ में जींस रंगाई एवं धुलाई की कई इकाइयों को सील कर उनके प्लांट व मशीनरी हटा दिए गए तथा बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेद किए गए। सोनीपत में जींस धुलाई की पाँच इकाइयाँ सील की जा चुकी हैं और एक अन्य के विरुद्ध भी बंद करने की सिफारिश की गई है।
पर्यावरण मुआवजे और कानूनी कार्रवाई
स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, दोषी इकाइयों पर पर्यावरण मुआवजा लगाने की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न मामलों में यह मुआवजा राशि ₹3.90 लाख से लेकर ₹73.60 लाख तक हो सकती है। इन इकाइयों की स्थापना और उनके दैनिक संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों तथा संस्थाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा रही है।
आलोचकों का कहना है कि पर्यावरणीय उल्लंघनों के मामले में मुआवजे की प्रक्रिया अक्सर धीमी रहती है और वसूली अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे उद्योगों को वास्तविक निवारण नहीं मिल पाता।
एनजीटी का निर्देश और आगे की सुनवाई
सुनवाई के दौरान एचएसपीसीबी के वकील ने ट्रिब्यूनल को आश्वस्त किया कि संबंधित जिलों में अवैध डाइंग इकाइयों की पहचान के लिए एक और अभियान चलाया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बयान को दर्ज करते हुए जस्टिस श्रीवास्तव की पीठ ने बोर्ड को आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील की माँग पर ट्रिब्यूनल ने फरीदाबाद में भी नए सिरे से निरीक्षण कर अपडेटेड रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। इन मामलों की अगली सुनवाई 26 फरवरी 2027 को निर्धारित की गई है।
आम जनता और पर्यावरण पर असर
नजफगढ़ नाले में प्रदूषक तत्वों का मिलना न केवल जलीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। एनसीआर के इन शहरों में कपड़ा उद्योग से जुड़े रासायनिक अपशिष्ट भूजल प्रदूषण का एक बड़ा कारण माने जाते हैं। ट्रिब्यूनल के इस आदेश के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एचएसपीसीबी की नई रिपोर्ट अनुपालन की वास्तविक स्थिति को किस हद तक प्रतिबिंबित करती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि उस बार-बार दोहराई जाती विफलता की स्वीकृति है जिसमें बंद करने के आदेश कागज़ पर रहते हैं और इकाइयाँ चलती रहती हैं। असली सवाल यह है कि पिछले निरीक्षण अभियानों के बाद भी इतनी इकाइयाँ सक्रिय क्यों मिलीं — यह प्रवर्तन की कमज़ोरी है या मिलीभगत, यह जाँच का विषय बनना चाहिए। ₹73.60 लाख तक की मुआवजा राशि उन इकाइयों के लिए बड़ी नहीं है जो वर्षों से बिना अनुमति के करोड़ों का व्यवसाय कर रही हैं। बिना त्वरित वसूली और आपराधिक जवाबदेही के, ये आदेश अगली सुनवाई तक की मोहलत भर बन सकते हैं।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एनजीटी ने हरियाणा में डाइंग इकाइयों पर क्या आदेश दिया है?
एनजीटी ने एचएसपीसीबी को फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और बहादुरगढ़ में अवैध रंगाई एवं जींस-धुलाई इकाइयों की नए सिरे से पहचान कर 8 सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश 9 नवंबर 2026 को जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया।
नजफगढ़ नाले में प्रदूषण का मामला क्या है?
आरोप है कि हरियाणा के इन शहरों में 'रेड-कैटेगरी' डाइंग इकाइयाँ बंद करने के आदेशों के बावजूद नजफगढ़ नाले में रासायनिक प्रदूषक तत्व छोड़ रही थीं। नजफगढ़ नाला दिल्ली-एनसीआर के सर्वाधिक प्रदूषित जलमार्गों में से एक है और इसका प्रदूषण आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य व भूजल के लिए गंभीर खतरा है।
इन अवैध इकाइयों पर क्या कार्रवाई हो चुकी है?
एचएसपीसीबी की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, बहादुरगढ़ और सोनीपत में कई इकाइयाँ सील की गई हैं, उनकी मशीनरी हटाई गई है और बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से काटे गए हैं। गुरुग्राम में कुछ इकाइयाँ ध्वस्त पाई गईं जबकि कुछ अन्य के बंद करने की प्रक्रिया अभी जारी है।
इन इकाइयों पर कितना पर्यावरण मुआवजा लगाया जाएगा?
स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, दोषी इकाइयों पर पर्यावरण मुआवजा ₹3.90 लाख से ₹73.60 लाख तक लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही इकाइयों के संचालकों और स्थापना के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा रही है।
इन मामलों की अगली सुनवाई कब होगी?
एनजीटी ने इन मामलों की अगली सुनवाई 26 फरवरी 2027 को निर्धारित की है। तब तक एचएसपीसीबी को सभी चार जिलों में नए निरीक्षण अभियान पूरे कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
