दिल्ली पुलिस का ममता बनर्जी को 2013 के मामले में नोटिस, गवाह के रूप में पूछताछ की माँग
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली पुलिस ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक आपराधिक मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। यह नोटिस नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने में 9 अप्रैल 2013 को दर्ज एक मामले से जुड़ा है, जिसमें बनर्जी को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 160 के तहत एक गवाह के रूप में तलब किया गया है। यह उस घटना के 13 वर्ष बाद की कार्रवाई है।
नोटिस कैसे और कहाँ पहुँचा
दिल्ली पुलिस की एक टीम स्थानीय कालीघाट पुलिस स्टेशन के कर्मियों के साथ, दक्षिण कोलकाता स्थित 30 बी हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर बनर्जी के आधिकारिक आवास पर पहुँची। एक सफेद लिफाफे में रखा यह नोटिस उनकी ओर से सुभाशीष चक्रवर्ती ने प्राप्त किया।
सूत्रों के अनुसार, नोटिस में ममता बनर्जी से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार नई दिल्ली आकर जाँच अधिकारियों से मिलें। पुलिस उन्हें आरोपी नहीं, बल्कि गवाह के रूप में सुनना चाहती है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अप्रैल 2013 का है। तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI-M] के छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली में बंगा भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन उसी वर्ष कोलकाता में एसएफआई कार्यकर्ता सुदीप्त गुप्ता की मौत के बाद भड़के आक्रोश का हिस्सा था।
प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट की गई। इस आंदोलन का नेतृत्व एसएफआई के तत्कालीन महासचिव रताब्रत बनर्जी ने किया था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।
ममता बनर्जी की संलिप्तता का आधार
दिल्ली पुलिस का कहना है कि 9 अप्रैल 2013 को जब यह घटना हुई, उस समय ममता बनर्जी भी अमित मित्रा के साथ राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद थीं। गौरतलब है कि यह मामला पहली बार उसी दिन संसद मार्ग थाने में दर्ज हुआ था, और अब जाकर — 13 साल बाद — जाँचकर्ता उन्हें गवाह के रूप में तलब कर रहे हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव पहले से ही चर्चा में है। आलोचकों का कहना है कि इतने वर्षों बाद यह नोटिस राजनीतिक प्रेरणा से जुड़ा हो सकता है, हालाँकि पुलिस ने इसे नियमित जाँच प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
क्या होगा आगे
अभी तक ममता बनर्जी के कार्यालय या तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ओर से इस नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। CrPC की धारा 160 के तहत एक गवाह को बुलाने की यह प्रक्रिया बाध्यकारी है, और यदि वे उपस्थित नहीं होतीं तो कानूनी जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में बनर्जी की कानूनी टीम इस नोटिस का जवाब देगी।