चुनाव आयोग का प्रेस नोट: राहुल गांधी के नेतृत्व में 240 सांसदों की बिना अपॉइंटमेंट मुलाकात की माँग प्रोटोकॉल के विरुद्ध
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया — राहुल गांधी के नेतृत्व में 240 सांसदों का बिना अपॉइंटमेंट दरवाज़ा खटखटाना प्रोटोकॉल के खिलाफ था। आयोग ने वरिष्ठ अधिकारी भेजने का असाधारण प्रस्ताव दिया, जिसे भी ठुकरा दिया गया।
मुख्य बातें
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 6 अक्टूबर 2026 को प्रेस नोट जारी कर विपक्षी सांसदों के मार्च पर अपनी स्थिति स्पष्ट की।
राहुल गांधी के नेतृत्व में 240 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने बिना पूर्व अपॉइंटमेंट मुलाकात की माँग की, जो 2025 में निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध थी।
प्रस्तावित बैठक स्थल संसद भवन एनेक्सी था, जबकि प्रोटोकॉल के अनुसार बैठक निर्वाचन आयोग परिसर में ही होती है।
गतिरोध से बचने के लिए आयोग ने अपने सबसे वरिष्ठ कार्यरत अधिकारी को ज्ञापन लेने भेजने का प्रस्ताव दिया, जिसे सांसदों ने अस्वीकार कर दिया।
आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई भी दल नियमित प्रक्रिया के तहत किसी भी समय बैठक का अनुरोध कर सकता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को एक विस्तृत प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 240 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की ओर से बिना पूर्व अपॉइंटमेंट मुलाकात की माँग तय प्रोटोकॉल के खिलाफ थी। आयोग के अनुसार, शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत बैठक के लिए समय नहीं माँगा था।
घटनाक्रम: कैसे पहुँची खबर आयोग तक
आयोग ने बताया कि मंगलवार को दिन में कुछ राजनीतिक दलों के नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय की ओर मार्च की जानकारी उसे मीडिया के माध्यम से मिली। शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस ने आयोग को सूचित किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलना और ज्ञापन सौंपना चाहता है।
गौरतलब है कि शाम 4 बजे तक किसी भी दल ने आयोग के समक्ष अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बैठक का समय नहीं माँगा था, जो कि वर्ष 2025 में निर्धारित प्रक्रिया की स्पष्ट शर्त है।
प्रोटोकॉल का मुद्दा: संसद एनेक्सी बनाम आयोग परिसर
आयोग के अनुसार, दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया कि प्रस्तावित बैठक 240 सांसदों के समूह के साथ संसद भवन एनेक्सी में होनी थी। निर्वाचन आयोग ने इस अनुरोध को असामान्य और अस्वीकार्य ठहराया, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसी बैठकें केवल निर्वाचन आयोग के अपने परिसर में ही होती हैं, न कि संसद भवन एनेक्सी में।
यह ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। यह कदम संस्थागत प्रक्रियाओं को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव की एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।
आयोग का अभूतपूर्व प्रस्ताव और उसकी अस्वीकृति
गतिरोध से बचने के लिए ECI ने एक असाधारण विकल्प सुझाया — आयोग के सबसे वरिष्ठ कार्यरत अधिकारी को ज्ञापन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित बैठक स्थल पर भेजने की पेशकश की गई। हालाँकि, सांसदों ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया।
आयोग ने अपने बयान में रेखांकित किया कि यह पेशकश स्वयं एक अपवाद था, जो आयोग ने स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए किया था।
निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया क्या है
वर्ष 2025 में आयोग ने राजनीतिक दलों से मुलाकात की एक मानक प्रक्रिया तय की थी, जिसकी जानकारी सभी दलों को दी गई थी। इसके अनुसार, जब भी किसी एक या एकाधिक दलों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलना चाहता है, वह पहले विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से समय की माँग करता है। इसके बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तिथि और समय तय होता है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था किसी भी दल के साथ भेदभाव नहीं करती — कोई भी राजनीतिक दल किसी भी समय अनुरोध कर सकता है और आयोग उपलब्धता के अनुसार समय निर्धारित करता है।
आगे क्या
निर्वाचन आयोग ने अपने प्रेस नोट के अंत में दोहराया कि वह देश की संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ अपने स्वयं के प्रोटोकॉल और परंपराओं का सम्मान करता है। यह स्पष्टीकरण संस्थागत प्रक्रियाओं के सार्वजनिक अभिलेख पर आयोग की स्थिति को रेखांकित करता है। अब देखना होगा कि विपक्ष नियमित प्रक्रिया के तहत आयोग से मुलाकात का नया प्रयास करता है या नहीं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन संसद एनेक्सी में बैठक की माँग और अधिकारी भेजने के प्रस्ताव को ठुकराना यह संकेत देता है कि इरादा ज्ञापन सौंपने से अधिक सार्वजनिक प्रदर्शन का था। यह घटना एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा करती है — संस्थागत प्रक्रियाओं पर बहस अब सड़क और स्टूडियो तक पहुँच गई है, जहाँ नैरेटिव तथ्यों से पहले बन जाता है। मुख्यधारा की कवरेज जो नज़रअंदाज़ कर रही है वह यह है कि आयोग ने खुद एक अभूतपूर्व लचीलापन दिखाया, जिसे विपक्ष ने अस्वीकार किया — यह पहलू राजनीतिक बहस में काफी हद तक दब गया।
RashtraPress
7 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट क्यों जारी किया?
आयोग ने 6 अक्टूबर 2026 को प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 240 सांसदों की बिना पूर्व अपॉइंटमेंट मुलाकात की माँग 2025 में निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध थी। आयोग ने यह भी बताया कि शाम 4 बजे तक किसी दल ने औपचारिक रूप से समय नहीं माँगा था।
निर्वाचन आयोग से मिलने की तय प्रक्रिया क्या है?
वर्ष 2025 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राजनीतिक दल के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि को पहले आयोग से बैठक का समय माँगना होता है। इसके बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तिथि और समय तय किया जाता है और बैठक आयोग के परिसर में होती है।
संसद एनेक्सी में बैठक का प्रस्ताव क्यों अस्वीकार किया गया?
निर्वाचन आयोग के प्रोटोकॉल के अनुसार, राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोग के अपने परिसर में होती है, संसद भवन एनेक्सी में नहीं। आयोग ने इस अनुरोध को असामान्य और प्रोटोकॉल के विरुद्ध बताते हुए अस्वीकार किया।
आयोग ने गतिरोध टालने के लिए क्या विकल्प दिया था?
आयोग ने अपने सबसे वरिष्ठ कार्यरत अधिकारी को सांसदों के प्रस्तावित स्थल पर भेजकर ज्ञापन प्राप्त करने की असाधारण पेशकश की। हालाँकि, सांसदों ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया।
क्या विपक्षी दल आगे निर्वाचन आयोग से मिल सकते हैं?
हाँ, आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी समय निर्धारित प्रक्रिया के तहत बैठक का अनुरोध कर सकता है। आयोग उपलब्धता के अनुसार तिथि और समय निर्धारित कर मुलाकात करेगा।
