गंगासागर मेले को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाने की माँग, 'वंदे मातरम' अपमान पर कड़े कानून की वकालत: BJP सांसद जगन्नाथ सरकार
सारांश
BJP सांसद जगन्नाथ सरकार ने नादिया में गंगासागर मेले को वैश्विक मान्यता और वंदे मातरम के अपमान पर कड़े कानून की माँग रखी — साथ ही AAP पर भ्रष्टाचार के आरोपों का समर्थन किया और मतदाता सूची पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।
मुख्य बातें
BJP सांसद जगन्नाथ सरकार ने 18 जुलाई को नादिया में गंगासागर मेले को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाने की माँग की।
वंदे मातरम के सम्मान की रक्षा के लिए प्रस्तावित कानून का समर्थन करते हुए उन्होंने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की वकालत की।
सर्वोच्च न्यायालय के मतदाता सूची संशोधन फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने वैध नागरिकों के पुनः आवेदन के अधिकार की बात कही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की AAP पर की गई टिप्पणी को 'पूरी तरह सही' बताते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद जगन्नाथ सरकार ने 18 जुलाई को नादिया में मीडिया से बातचीत के दौरान माँग की कि गंगासागर मेले को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दी जाए। साथ ही उन्होंने वंदे मातरम के सम्मान की रक्षा के लिए प्रस्तावित कानून का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गौरव और अखंडता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है।
गंगासागर मेले को मिले वैश्विक मान्यता
सांसद सरकार ने कहा कि गंगासागर मेला केवल पश्चिम बंगाल का आयोजन नहीं, बल्कि समूचे भारत की आस्था का जीवंत प्रतीक है। देश के विभिन्न राज्यों, भाषाओं और समुदायों से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष इस मेले में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा, 'अनेक लोगों की जीवनभर यह इच्छा रहती है कि वे कम से कम एक बार गंगासागर की यात्रा अवश्य करें।' इस मेले की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को देखते हुए उन्होंने इसे राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता और सम्मान दिलाने की पुरज़ोर वकालत की।
वंदे मातरम अपमान पर कड़े कानून की माँग
सांसद सरकार ने वंदे मातरम के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कानून का स्वागत करते हुए कहा कि यह राष्ट्रगान केवल एक गीत नहीं, बल्कि देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में रहकर राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ करना या राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुँचाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार, यदि कोई वंदे मातरम के सम्मान में बाधा डालता है या उसका अपमान करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार के इस दिशा में उठाए जा रहे कदम को 'समय की आवश्यकता' बताया।
मतदाता सूची पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत
मतदाता सूची के संशोधन से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद सरकार ने कहा कि यदि किसी नागरिक का नाम किसी कारणवश सूची से छूट गया है, तो इससे उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती। उन्होंने माँग की कि ऐसे नागरिकों को पुनः आवेदन का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए और सरकार के पास एक प्रभावी तंत्र होना चाहिए जो देश के वैध नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करे।
AAP पर PM मोदी की टिप्पणी का समर्थन
आम आदमी पार्टी (AAP) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी का समर्थन करते हुए सांसद सरकार ने कहा कि मोदी की बातें 'पूरी तरह सही' हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि AAP भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और इसके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई इन आरोपों को गलत साबित करना चाहता है, तो उसे तथ्यों और सबूतों के साथ सार्वजनिक रूप से सामने आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए और राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सम्मान तथा सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह ऐसे समय में आया है जब AAP और BJP के बीच राजनीतिक तनाव कई मोर्चों पर चरम पर है।
क्या होगा आगे
गंगासागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की माँग नई नहीं है — यह मसला वर्षों से राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस का हिस्सा रहा है। वंदे मातरम संरक्षण कानून को लेकर संसद में किस रूप में प्रस्ताव आता है, यह देखना बाकी है। सांसद सरकार के बयान से स्पष्ट है कि BJP इस मुद्दे को राष्ट्रीय सांस्कृतिक एजेंडे के केंद्र में रखना चाहती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
वंदे मातरम और AAP — को एक साथ उठाना BJP की उस रणनीति का हिस्सा लगता है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक विरोध को एक ही फ्रेम में पेश करती है। गंगासागर मेले को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाने की माँग वर्षों पुरानी है और इसे केंद्र सरकार ने अब तक औपचारिक रूप नहीं दिया है — यह सवाल बना रहता है कि माँग से आगे ठोस कदम कब उठेंगे। वंदे मातरम संरक्षण कानून का प्रस्ताव भावनात्मक रूप से प्रभावशाली है, लेकिन 'अपमान' की परिभाषा और उसके कानूनी दायरे को लेकर नागरिक स्वतंत्रता विशेषज्ञों की चिंताएँ अनुत्तरित हैं।
RashtraPress
18 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जगन्नाथ सरकार ने गंगासागर मेले के बारे में क्या माँग की है?
BJP सांसद जगन्नाथ सरकार ने माँग की है कि गंगासागर मेले को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान और सम्मान दिया जाए। उनके अनुसार यह मेला पूरे भारत की आस्था का प्रतीक है और देश-विदेश में इसे उचित मान्यता मिलनी चाहिए।
वंदे मातरम के सम्मान के लिए प्रस्तावित कानून क्या है?
सांसद सरकार ने वंदे मातरम के अपमान को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का अपमान करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है।
मतदाता सूची पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर उनका क्या कहना है?
सांसद सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि मतदाता सूची से नाम छूट जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती। उन्होंने माँग की कि ऐसे नागरिकों को पुनः आवेदन का पर्याप्त अवसर मिले।
AAP पर उन्होंने क्या आरोप लगाए?
सांसद सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की AAP पर की गई टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और इसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
गंगासागर मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है?
गंगासागर मेला पश्चिम बंगाल में गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर आयोजित होता है और मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। यह देश के विभिन्न राज्यों, भाषाओं और समुदायों के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है।
