क्या सीएम भूपेंद्र पटेल ने एआई क्रियान्वयन के लिए एक्शन प्लान को मंजूरी दी?
सारांश
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एआई क्रियान्वयन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की शासन प्रणाली में एआई का प्रभावी उपयोग करना है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएँ मिल सकें। जानें इस योजना के प्रमुख पहलुओं के बारे में।
मुख्य बातें
एआई का प्रभावी उपयोग राज्य की शासन प्रणाली में किया जाएगा।
10 सदस्यीय विशेषज्ञ टास्कफोर्स का गठन किया जाएगा।
डिजिटल सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए जाएंगे।
कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग होगा।
समर्पित एआई मिशन की स्थापना की जाएगी।
गांधीनगर, 27 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। राज्य की शासन प्रणाली में स्मार्ट निर्णय, नागरिकोन्मुखी योजनाओं, सेवा वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से तेजी से और प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एआई के क्रियान्वयन के लिए एक्शन प्लान 2025-2030 को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई के व्यापक उपयोग से डिजिटल सशक्तिकरण और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में भारत को वैश्विक नेता बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, गुजरात का यह एक्शन प्लान तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमनाथ में नवंबर-2024 में आयोजित वार्षिक चिंतन शिविर में टेक्नोलॉजी-ड्रिवन गवर्नेंस और सामाजिक-आर्थिक विकास में गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए एआई का उचित उपयोग करने की घोषणा की थी।
इस दिशा में गवर्नेंस, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि, फिनटेक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई को राज्यव्यापी बनाने के लिए 10 सदस्यीय विशेषज्ञ एआई टास्कफोर्स का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर एक्शन प्लान को अनुमोदित किया है।
मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में तैयार यह एक्शन प्लान राज्य सरकार को अत्याधुनिक एआई क्षमताओं से सुसज्जित करने के लिए एक समयबद्ध ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ ही, सरल सेवा वितरण, बेहतर नागरिक जीवन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार से युक्त एक समृद्ध एआई इकोसिस्टम भी स्थापित किया जाएगा।
एक्शन प्लान के प्रभावी और समय पर क्रियान्वयन के लिए राज्य द्वारा एक समर्पित एआई और डीप टेक मिशन की स्थापना की जाएगी, जो एआई रणनीतियों और उभरती तकनीकों के लिए एक विशिष्ट संस्थागत पद्धति के रूप में कार्य करेगा।
इसके अलावा, यह मिशन स्टार्टअप्स, शैक्षणिक शोध, और उद्योगों को सहयोग प्रदान कर एक सुदृढ़ इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। एआई और संबद्ध तकनीकों में कार्यबल की स्किलिंग, री-स्किलिंग, और अपस्किलिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस एक्शन प्लान का रोडमैप मुख्यतः छह पिलर्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया है।
डेटा - एआई विकास के लिए एक सुरक्षित, इंटरऑपरेबल और नियामक-अनुरूप डेटा इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा।
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर - टियर-2 और टियर-3 शहरों में एआई फैक्ट्रियों का विकास किया जाएगा।
कैपिसिटी बिल्डिंग - 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को एआई में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य।
आर एंड डी और यूज केसेज - शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को सक्षम बनाना।
स्टार्टअप सुविधा - डीप टेक स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना।
सुरक्षित व विश्वसनीय एआई - ऑडिट और गाइडलाइंस द्वारा रणनीति सुनिश्चित करना।
इस एक्शन प्लान का चरणबद्ध क्रियान्वयन राज्य स्तरीय एआई डेटा रिपॉजिटरी के आरंभ से होगा।
इस पांच वर्ष की योजना के दौरान ये प्रयास एआई इंटीग्रेशन को सुदृढ़ करेंगे और एक वाइब्रेंट और इनोवेटिव इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करेंगे।
गुजरात ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में एआई में कई नवीन दृष्टिकोण अपनाए हैं, जिनमें गिफ्ट सिटी का एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हाई परफॉर्मेंस जीपीयू इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का यह प्रयास एआई की शक्ति का उपयोग करके शासन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने का है। यह योजना न केवल तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने का भी कार्य करेगी।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गुजरात का एआई क्रियान्वयन योजना क्या है?
यह योजना 2025-2030 तक एआई के प्रभावी उपयोग के लिए बनाई गई है, जिससे शासन में सुधार हो सके।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य शासन प्रणाली में एआई का उपयोग कर नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।
कौन से क्षेत्र इस योजना से प्रभावित होंगे?
गवर्नेंस , स्वास्थ्य , शिक्षा , और कृषि जैसे क्षेत्रों में सुधार होगा।
इस योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा?
एक विशेष एआई टास्कफोर्स का गठन किया जाएगा, जो योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।
इस योजना के लाभ क्या हैं?
यह योजना डिजिटल सशक्तिकरण और शासन की पारदर्शिता को बढ़ावा देगी।
