क्या गुजरात ने बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया?
सारांश
Key Takeaways
- 10 हजार करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया गया है।
- प्रति हेक्टेयर 22 हजार रुपए की सहायता मिलेगी।
- अनियमित मौसम के कारण फसल नुकसान को ध्यान में रखा गया है।
गांधीनगर, 7 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अब तक का सबसे बड़ा 10 हजार करोड़ रुपए का राहत पैकेज पेश किया। यह निर्णय राज्य सरकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों के साथ एकजुटता और उनकी स्थिति में सुधार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इस निर्णय से सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की फसलों के लिए समान मुआवजे की व्यवस्था की गई है। इस राहत पैकेज के तहत, राज्य सरकार अनियमित मौसम के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 22 हजार रुपए, अधिकतम दो हेक्टेयर प्रति किसान, की सहायता प्रदान करेगी।
आपको बता दें कि पिछले सप्ताह, 5,100 से अधिक सर्वेक्षण टीमों ने 33 जिलों के 251 तालुकाओं के 16,500 गांवों में फसल नुकसान का आकलन किया। सीएम पटेल ने निर्देश दिए थे कि ये सर्वेक्षण तीन दिनों के भीतर पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया।
उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत जिले का दौरा किया, कृषि मंत्री जीतू वघानी ने भावनगर का निरीक्षण किया, जबकि नरेश पटेल, अर्जुन मोढवाडिया, प्रद्युम्न वाजा और कौशिक वेकारिया जैसे अन्य मंत्रियों ने तापी, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली जैसे आदिवासी और तटीय क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री पटेल ने स्वयं गिर सोमनाथ और जूनागढ़ के कुछ हिस्सों का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रभावित किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और सरकारी मदद का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री पटेल की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में सभी रिपोर्टों की समीक्षा के बाद 10 हजार करोड़ रुपए के सहायता पैकेज को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह पैकेज गुजरात की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसानों के प्रति राज्य की अटूट सहानुभूति और एकजुटता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह सहायता किसानों को व्यापक फसल क्षति के बाद अपनी आजीविका के पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण में मदद करने के लिए समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।