क्या गुजरात सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है?
सारांश
Key Takeaways
- गुजरात सरकार ने 26 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं।
- मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह और अन्य प्रमुख विभागों में बदलाव हुए हैं।
- सरकार का लक्ष्य प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाना है।
गांधीनगर, 23 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। गुजरात सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को और भी मजबूत करने के लिए एक बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों का निर्णय लिया है। इस फेरबदल में मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, पंचायत, उद्योग, सामाजिक न्याय और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में परिवर्तन किए गए हैं। कुल 26 आईएएस अधिकारियों को नई ज़िम्मेदारियां दी गई हैं।
सरकार के आदेश के अनुसार, आईएएस संजीव कुमार (1998 बैच) को वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव से हटाकर मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें अगले आदेश तक गृह विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जिससे आईएएस एमके दास को इस जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है।
आईएएस डॉ. विक्रांत पांडे (2005) के पदनाम में बदलाव करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री के सचिव से मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जिससे आईएएस अवंतिका सिंह औलख को यह जिम्मेदारी छोड़नी पड़ी है।
आईएएस अजय कुमार (2006) को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही वे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।
आईएएस रमेश चंद मीना (1997) को बंदरगाह और परिवहन विभाग से स्थानांतरित कर कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं, आईएएस अरुणकुमार एम सोलंकी (1990) को कृषि विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और वे गुजरात राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे।
शिक्षा विभाग में भी अहम बदलाव हुए हैं। आईएएस मुकेश कुमार (1996) को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि आईएएस मिलिंद शिवराम तोरवाने (2000) को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।
ऊर्जा विभाग में आईएएस अश्विनी कुमार (1997) को ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं आईएएस अवंतिका सिंह औलख (2003) को जीएसपीसी की प्रबंध निदेशक बनाया गया है और उन्हें जीएसपीसी एलएनजी तथा गुजरात गैस लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
वित्त विभाग में आईएएस संदीप कुमार (2002) को वित्त विभाग (आर्थिक मामले) का सचिव बनाया गया है। आईएएस जेनु देवन (2006) को वित्त विभाग (खर्च) का सचिव नियुक्त किया गया है और वे गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे।
स्वास्थ्य विभाग में आईएएस राजीव टोपनो (1996) को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बनाया गया है। आईएएस डॉ. संध्या भुल्लर (2003) को स्वास्थ्य आयुक्त (शहरी) नियुक्त किया गया है।
उद्योग और परिवहन से जुड़े बदलावों में आईएएस डॉ. राजेंद्र कुमार (2004) को परिवहन आयुक्त और आईएएस डॉ. कुलदीप आर्य (2009) को उद्योग एवं खान विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वे धोलेरा और मंडल-बेचराजी एसआईआर परियोजनाओं का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।
इसके अलावा, आईएएस लोचन सेहरा (2002) को श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग का सचिव, आईएएस धनंजय द्विवेदी (1998) को पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग का प्रधान सचिव, और आईएएस मोहम्मद शाहिद (1998) को जनजातीय विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।
सरकार का कहना है कि यह व्यापक प्रशासनिक बदलाव शासन को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाने की दिशा में किया गया है।