क्या हरियाणा सरकार ने हमारी योजनाओं को रोका? बाढ़ प्रभावित किसानों को मिले मुआवजा: दीपेंद्र हुड्डा
सारांश
हरियाणा में बाढ़ की स्थिति और उसके असर पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने मुआवजे की मांग की और कहा कि सरकार की निष्क्रियता के कारण समस्या बढ़ती जा रही है। जानें इस मुद्दे पर उनकी राय और सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में।
मुख्य बातें
हरियाणा में बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार की आलोचना की।
मुआवजे की मांग उठाई गई है।
सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए गए हैं।
जलभराव की समस्या विकराल होती जा रही है।
चंडीगढ़, 6 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। हरियाणा में नदियों का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन कॉलोनियों, गांवों और बस्तियों के निवासियों की परेशानियाँ समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाढ़ के बाद भी लोगों के घरों में अब भी कीचड़ और मलबा भरा हुआ है। इसके बावजूद कई स्थानों की स्थिति आज भी चिंताजनक बनी हुई है।
बाढ़ को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। समाचार एजेंसी राष्ट्र प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि हरियाणा में जलभराव की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके लिए भाजपा सरकार की निष्क्रियता जिम्मेदार है। इस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कोई नई नहर या ड्रेन नहीं बनाई है।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी आरोप लगाया कि मनोहर लाल ने एक नीति के तहत कहा था कि जो किसान अपनी जमीन देंगे, वहां ड्रेन बनेगी। इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि दादूपुर नलवी नहर, जो हमारी सरकार में स्वीकृत थी, उसे सरकार ने रद्द कर दिया। इसके कारण समस्या ने विकराल रूप ले लिया है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि केवल क्षतिपूर्ति पोर्टल से काम नहीं चलेगा; सरकार पोर्टल तो खोल रही है लेकिन अपने दरवाजे बंद कर रही है। कई और नुकसान हुए हैं; मकान और बस्ती का सर्वे कराकर तुरंत मुआवजा घोषित किया जाए। लोगों को 50,000 रुपए प्रति एकड़ कम से कम मुआवजा दें।
सरकार जिन क्षेत्रों में पंप सेट, पाइप, या बिजली कनेक्शन की आवश्यकता है, उनकी युद्ध स्तर पर मॉनिटरिंग करके उपलब्धता सुनिश्चित करे। हरियाणा सरकार सोई हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि सरकार का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। हरियाणा में कई लोगों की जानें गईं हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि बाढ़ के बाद मुआवजे और पुनर्वास के मामले में सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इस दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। जनता की सुरक्षा और उनके अधिकारों का संरक्षण हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
RashtraPress
21 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को कब मुआवजा मिलेगा?
सरकार ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समय सारणी नहीं दी गई है।
दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर क्या आरोप लगाए?
उन्होंने सरकार की निष्क्रियता के लिए आरोप लगाया है और कहा है कि पिछले 10 वर्षों में कोई नई नहर या ड्रेन नहीं बनाई गई।
क्या सरकार ने बाढ़ के बाद की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है?
सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, जिससे स्थिति की गंभीरता को समझा जा सके।
