क्या हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की?
सारांश
Key Takeaways
- महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि।
- डीए अब 58 प्रतिशत हो गया है।
- नए नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे।
- बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर में दिया जाएगा।
- सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
चंडीगढ़, २४ अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में ३ प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है।
इस वृद्धि के बाद, डीए ५५ से बढ़कर ५८ प्रतिशत हो गया है। यह नई दर १ जुलाई २०२५ से लागू होगी। यह जानकारी हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में दी।
नई व्यवस्था के अनुसार, जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। वहीं, अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए ३ प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि ५० पैसे या उससे अधिक के अंशों को अगले पूरे रुपये में गिना जाएगा, जबकि ५० पैसे से कम के अंशों को नजरअंदाज किया जा सकता है। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए उठाया गया है।
हरियाणा के राज्यपाल ने इस संशोधन को मंजूरी दी है, जो सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदेश की प्रति वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी की लहर है। एक वरिष्ठ कर्मचारी के मुताबिक, "महंगाई के इस दौर में यह वृद्धि हमारे लिए राहत लेकर आई है। सरकार का यह कदम सराहनीय है।"
वहीं, पेंशनभोगियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे समय पर लिया गया सही कदम बताया। आदेश की एक प्रति प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त सचिव, कोषागार और लेखा विभाग के निदेशक सहित कई अधिकारियों को भेजी गई है।
साथ ही राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एसआईओ) और वित्त विभाग की कंप्यूटर सेल को इसे वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और सभी प्रशासनिक सचिवों को भी इसकी सूचना दी गई है।