क्या हिमाचल की कांग्रेस सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पर टैक्स वसूल रही है?: जेपी नड्डा
सारांश
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वह एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पर टैक्स वसूल रही है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने जीएसटी कम किया, तब कांग्रेस सरकार ने आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। जानिए इस मुद्दे की पृष्ठभूमि और नड्डा की अपील।
मुख्य बातें
कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पर टैक्स वसूली सीमेंट पर जीएसटी में कमी का लाभ नहीं मिला जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया प्रधानमंत्री मोदी की राहत की कोशिशें बेकार
नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 'एंटी डंपिंग ड्यूटी' के नाम पर टैक्स वसूली कर रही है और लोगों को राहत देने के बजाय अपनी तिजोरी भरने में लगी है।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक वीडियो संदेश में कहा, "देशभर में 'जीएसटी बचत उत्सव' मनाया जा रहा है। आम लोगों को दैनिक जरूरत के अधिकतर सामानों पर जीएसटी या तो शून्य कर दिया गया है या काफी कम कर दिया गया है। इससे लोगों को काफी राहत मिली है। एक ओर देशभर में जीएसटी बचत उत्सव की धूम है, दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है।"
उन्होंने कहा, "हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट की जरूरतों में छूट दी गई, जिससे सीमेंट की बोरी पर 30 रुपए तक कम हो गए थे। पहले सीमेंट पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जो अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है।"
भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाए कि सीमेंट पर छूट का लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं ले पाई है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने सीमेंट का दाम कम करने की बजाय उसको बढ़ाया है। जो लाभ जनता को मिलना चाहिए था, उसको कांग्रेस सरकार जीएसटी दरों में छूट के बाद ही लूटने में लग गई है।
उन्होंने दावा किया कि 'एंटी डंपिंग ड्यूटी' के नाम पर सीमेंट की 50 किलो की बोरी पर हिमाचल प्रदेश सरकार अब 16 रुपए तक का टैक्स वसूल कर रही है।
जेपी नड्डा ने कहा, "जब हिमाचल प्रदेश आपदा और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तब आम लोगों को राहत देने के बजाय कांग्रेस सरकार अपनी तिजोरी भरने में लगी है। यह अनैतिक और असंवेदनशील है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाला सीमेंट दूसरे राज्यों में सस्ता मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यह महंगी दरों पर बेचा जा रहा है।"
उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार इतनी असंवेदनशील है कि उसने सीमेंट के साथ-साथ पानी के बिल और स्टाम्प शुल्क पर भी टैक्स बढ़ा दिए हैं। ग्रामीण जलापूर्ति पर भी 100 रुपए का एकमुश्त शुल्क लगा दिया गया है। साथ ही, बिजली के बिल में बढ़ोतरी की गई है।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश की जनता को राहत देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार उन पर टैक्स और शुल्क का बोझ डालकर उन्हें बदहाल बनाने में लगी हुई है। इस जन-विरोधी सरकार को जनता समय आने पर सबक सिखाएगी।"
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि जनता की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डालते हैं।
RashtraPress
4 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हिमाचल प्रदेश में एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है?
एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्रकार का शुल्क है जो सरकार उन वस्तुओं पर लगाती है, जो आयातित होती हैं और जिनकी कीमत स्थानीय उत्पादों की तुलना में कम होती है।
जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर क्या आरोप लगाया?
जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पर टैक्स वसूल रही है और लोगों को राहत देने के बजाय अपनी तिजोरी भरने में लगी है।
सीमेंट पर जीएसटी में कमी का क्या असर है?
सीमेंट पर जीएसटी में कमी से इसकी कीमतें कम हुई हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसका लाभ जनता को नहीं दिया।
