हिमंता बिस्वा सरमा का दावा: बंगाल में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी

सारांश

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का दावा किया है, जो चुनावी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 100 प्रतिशत जीत की संभावना पर उन्होंने भरोसा जताया है।

मुख्य बातें

भाजपा की जीत का दावा पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में महिला आरक्षण विधेयक का खारिज होना राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव भाजपा की रणनीतियों पर विश्वास

गौरबाजार, 20 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को यह दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। पश्चिम बर्धमान जिले के गौरबाजार में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए, उन्होंने पार्टी की जीत की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि परिणाम 100 प्रतिशत निश्चित है।

पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जो पिछले चुनावों की बहु-चरणीय मतदान प्रक्रिया से भिन्न है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी।

पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर जबकि दूसरे चरण में 7 जिलों की 142 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसके बाद पूरे राज्य में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।

इस वर्ष का चुनाव राज्य की चुनावी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है। 2001 के एक चरणीय चुनाव के बाद, पश्चिम बंगाल में अधिकांश चुनाव बहु-चरणीय होते रहे हैं, जैसे कि 2021 का आठ चरणों वाला चुनाव। इस बार केवल दो चरणों में मतदान कराने का निर्णय बेहतर प्रशासनिक तैयारी और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

लोकसभा में संविधान के 131वें संशोधन विधेयक के खारिज होने पर मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, “महिलाएं बहुत दुखी हैं और वे ममता बनर्जी, डीएमके और कांग्रेस से बदला लेंगी।”

महिलाओं के आरक्षण से संबंधित इस प्रस्तावित विधेयक को लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। इस विधेयक के पक्ष में 298 सांसदों ने मतदान किया जबकि 230 सांसदों ने विरोध में वोट दिया।

इस झटके के बाद परिसीमन और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से संबंधित दो अन्य विधेयकों को मतदान के लिए पेश नहीं किया गया, क्योंकि सरकार ने कहा कि वे महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े हुए हैं। लोकसभा में हुई बहस के दौरान केंद्र ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन किया।