क्या केरल, पटना और मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिशों को मिली मंजूरी?
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सारांश
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर कई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति और ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की। जानिए इस महत्वपूर्ण समाचार के बारे में।
Key Takeaways
- चीफ जस्टिस की नियुक्तियां भारतीय न्यायपालिका के भविष्य को प्रभावित करेंगी।
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है।
- न्यायिक सुधारों में यह कदम एक महत्वपूर्ण पहल है।
नई दिल्ली, 1 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा कई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति और ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सौमेन सेन को 9 जनवरी, 2026 को मौजूदा चीफ जस्टिस नितिन मधुकर जामदार के रिटायरमेंट के बाद केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में ट्रांसफर कर दिया है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के चीफ जस्टिस से सलाह के बाद, जस्टिस सौमेन सेन, चीफ जस्टिस, मेघालय हाई कोर्ट को ट्रांसफर करने और उन्हें केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है।"
एक अलग नोटिफिकेशन में, केंद्र ने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत काम करते हुए, उड़ीसा हाई कोर्ट के जज जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है।
एक और नोटिफिकेशन में बॉम्बे हाई कोर्ट की जज जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिते डेरे को मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई, जो मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस सौमेन सेन के ट्रांसफर के बाद हुई है।
ये नियुक्तियां और ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 18 दिसंबर, 2025 को हुई अपनी बैठक में की गई सिफारिशों के बाद किए गए हैं, जिसमें कई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रमोशन और ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया गया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की दो सिफारिशों पर केंद्र द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को 9 जनवरी को मौजूदा चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र के रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव, और बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एम.एस. सोनाक को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव अभी भी पेंडिंग में है।
Point of View
NationPress
01/01/2026
Frequently Asked Questions
नए चीफ जस्टिस की नियुक्तियों का क्या महत्व है?
यह नियुक्तियां न्यायपालिका में बदलाव और सुधार का संकेत हैं, जो न्यायिक प्रणाली को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
कौन-कौन से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बदले गए हैं?
केरल, पटना और मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्तियों में बदलाव किया गया है।
