क्या बैंक और वित्तीय संस्थान आंध्र प्रदेश के विकास योजनाओं का समर्थन करेंगे?: सीतारमण
सारांश
Key Takeaways
- आंध्र प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए बैंकों का समर्थन आवश्यक है।
- किसानों की बैंकिंग सेवा का विस्तार किया जाएगा।
- 15 वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 1,328 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
- मुख्यमंत्री की हॉर्टिकल्चर हब योजना को सराहा गया।
- बैंकों को किसानों की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करनी होंगी।
अमरावती, 28 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थान आंध्र प्रदेश की विकास योजनाओं को व्यापक समर्थन प्रदान करें। वह राज्य की राजधानी अमरावती में 15 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के क्षेत्रीय मुख्यालयों के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रही थीं।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में पहली बार किसी राज्य की राजधानी में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों की एक संपूर्ण सड़क बनाई जा रही है। उन्होंने कहा, “यह अपने आप में एक बड़ा संदेश है।” सीतारमण ने बताया कि 15 वित्तीय संस्थान एक साथ आए हैं ताकि नई राजधानी के विकास के लिए वित्तीय क्षेत्र का मजबूत सहयोग सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की राजधानी को वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दृष्टि की सराहना की। सीतारमण ने याद दिलाया कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के समय हैदराबाद में पहला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट उनके नेतृत्व में विकसित हुआ था। आज वही अनुभव अमरावती में एक नए फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को आकार देने में मदद करेगा।
वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि नायडू के नेतृत्व में एक मजबूत और समृद्ध राजधानी का निर्माण शीघ्र होगा। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे आंध्र प्रदेश की क्षमता को समझें और उसी अनुरूप अपनी भूमिका निभाएं।
सीतारमण ने कहा कि राजधानी निर्माण में किसानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए बैंकों और बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों को बिना किसी परेशानी के बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण देने तक सीमित नहीं है।
मुख्यमंत्री की नौ जिलों में हॉर्टिकल्चर हब विकसित करने की योजना को “भविष्यवादी सोच” बताते हुए उन्होंने कहा कि फलों और सब्जियों की बढ़ती राष्ट्रीय मांग को देखते हुए यह पहल राज्य के हर जिले को लाभ देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाओं में निवेश की जरूरत होगी, जिसमें बैंकों की बड़ी भूमिका है।
सीतारमण ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभारी हैं, क्योंकि जब भी वह आंध्र प्रदेश के विकास के लिए उनसे चर्चा करती हैं, तो तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए पीएम की ओर से स्पष्ट मार्गदर्शन मिला है कि हर संभव सहायता प्रदान की जाए।
कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, नाबार्ड, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एलआईसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास किया गया।
राज्य सरकार के अनुसार इन 15 संस्थानों के माध्यम से 1,328 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 6,541 रोजगार सृजित होंगे।