इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया, बोले — 'विवादित जगहों पर नमाज उचित नहीं'

नई दिल्ली — इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले को मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ धर्मगुरुओं और नेताओं ने शनिवार, 2 मई 2026 को खुले दिल से स्वीकार किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्म का पालन करने का अधिकार किसी निजी या सार्वजनिक जगह को "बिना किसी नियम-कानून के जमावड़े वाली जगह" में बदलने का अधिकार नहीं देता। यह फैसला उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में एक कथित निजी भूमि पर नियमित नमाज़ पढ़ने की अनुमति और पुलिस सुरक्षा माँगने वाली अर्जी को खारिज करते हुए दिया गया।

फैसले की पृष्ठभूमि

इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में संभल की एक कथित निजी जमीन पर नियमित नमाज़ अदा करने की अनुमति और पुलिस सुरक्षा की माँग की गई थी। कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है और इसे सार्वजनिक व्यवस्था तथा अन्य नागरिकों के अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना आवश्यक है। गौरतलब है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर में सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर बहस तेज़ है।

मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया

मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने इस फैसले की सराहना करते हुए राष्ट्र प्रेस से कहा, "इस्लाम में, उन जगहों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जहाँ झगड़ा होने की गुंजाइश हो। साथ ही, नमाज पढ़ने के लिए एक खास जगह होनी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "यह फैसला इस्लाम के हिसाब से भी और कानून के हिसाब से भी अच्छा है।"

हुसैन ने यह भी कहा कि चूँकि भारत में अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए आपसी भाईचारा और सम्मान बनाए रखना अनिवार्य है। उनके अनुसार, "अगर किसी एक खास समुदाय के लोग सार्वजनिक जगहों पर अपनी धार्मिक रस्में निभाने लगें, तो इससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि सार्वजनिक स्थल आम जनता के उपयोग के लिए होते हैं और वहाँ किसी भी प्रकार का विवाद उचित नहीं।

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का समर्थन

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ़्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "'शरीयत-ए-इस्लामिया' भी यही कहती है कि झगड़े वाली जगहों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए।" बरेलवी ने यह भी स्पष्ट किया कि उन जगहों पर भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जो किसी के लिए भी आपत्तिजनक हो सकती हों।

उन्होंने व्यावहारिक पहलू को रेखांकित करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शोर और भीड़भाड़ अधिक होती है और ऐसी जगहों से एम्बुलेंस भी गुज़रती हैं, इसलिए वहाँ नमाज पढ़ने से रास्ता अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र प्रेस से कहा, "मस्जिदों या अपने घरों जैसी शांत और सुरक्षित जगहों पर नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है।" हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ "नासमझ नौजवानों" ने नमाज को "मज़ाक का विषय" बना दिया है।

बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार का बयान

बाबरी मस्जिद मामले के पुराने पक्षकार इकबाल अंसारी ने इस फैसले को उचित बताते हुए कहा, "हमारा मानना है कि मस्जिदें नमाज़ पढ़ने के लिए ही बनी हैं। लोग कभी-कभी सार्वजनिक जगहों पर नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन नमाज़ मस्जिदों में ही पढ़नी चाहिए।" अंसारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि नियम और कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं और यह फैसला सभी को मानना चाहिए।

आगे क्या

यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन की एक महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या के रूप में देखा जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के इस फैसले के समर्थन से सामाजिक सद्भाव की दिशा में एक सकारात्मक संदेश गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे फैसले भविष्य में सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों से जुड़े विवादों को सुलझाने में मार्गदर्शक भूमिका निभा सकते हैं।