क्या केंद्र ने राज्यों को हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 33,081 करोड़ रुपए जारी किए?

सारांश
Key Takeaways
- 33,081 करोड़ रुपए का अनुदान स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए है।
- यह राशि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच है।
- इसका लक्ष्य 17,788 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण है।
- बिना भवन के आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा।
- इस योजना से महामारियों से निपटने में मदद मिलेगी।
नई दिल्ली, 23 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर वित्त वर्ष 2025-26 के बीच 33,081.82 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने संसद में दी।
राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में, जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता को विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सिस्टम को वर्तमान और भविष्य की महामारियों या आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार कर सकता है।
जाधव ने कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सैकड़ों आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), शहरी एएएम, ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), जिला स्तर पर एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉकों (सीसीबी) के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए यह राशि आवंटित की गई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस धनराशि का उपयोग 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत किया जाएगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित अवधि में 17,788 आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का निर्माण करना है।
इसके अलावा, इसका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में 11,024 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना करना है। ब्लॉक स्तर पर 3,382 बीपीएचयू और देशभर में 730 डिस्ट्रिक्ट आईपीएचएल स्थापित करना है।
यह धनराशि 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी जिलों में 602 सीसीबी भी स्थापित करने के लिए उपयोग की जाएगी।
-राष्ट्र प्रेस
एबीएस/