भारत-यूके सीईटीए 15 जुलाई से लागू: 99% निर्यात को जीरो-ड्यूटी एक्सेस, कपड़ा-आभूषण क्षेत्र को बड़ा फायदा
सारांश
भारत-यूके सीईटीए लागू होते ही देश के 99% निर्यात को यूके में जीरो-ड्यूटी एक्सेस मिल गई है। 14 दौर की बातचीत के बाद बना यह 30-चैप्टर का समझौता कपड़ा, रत्न-आभूषण, आईटी और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए नए दरवाज़े खोलता है — और भारतीय पेशेवरों को यूके में दोहरे सोशल सिक्योरिटी योगदान से भी राहत देता है।
मुख्य बातें
भारत-यूके सीईटीए 15 जुलाई 2026 (बुधवार) से प्रभावी; 14 दौर की बातचीत के बाद 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित।
भारत के 99% निर्यात को यूके में जीरो-ड्यूटी एक्सेस — देश की 100% ट्रेड वैल्यू कवर।
लाभान्वित क्षेत्र: कपड़ा, चमड़ा, रत्न-आभूषण, समुद्री उत्पाद, केमिकल, प्रोसेस्ड फूड, आईटी, फाइनेंशियल सर्विस।
भारत 90% टैरिफ लाइनों पर शुल्क घटाएगा; 85% लाइनें अगले दशक में पूरी तरह ड्यूटी-फ्री ।
स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ 150% से घटकर पहले 75% , फिर 10 वर्षों में 40% होगा।
यूके में अस्थायी कार्यरत भारतीय पेशेवरों को 5 वर्षों तक दोहरी सोशल सिक्योरिटी से छूट।
भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) 15 जुलाई 2026 (बुधवार) से प्रभावी हो गया है, जिससे भारत के कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद, केमिकल और प्रोसेस्ड फूड क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए यूके का बाज़ार पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि इस समझौते के तहत भारत के करीब 99 प्रतिशत निर्यात को यूके में जीरो-ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, जो देश की 100 प्रतिशत ट्रेड वैल्यू को कवर करता है।
समझौते में क्या है खास
यह ऐतिहासिक व्यापार समझौता 14 दौर की बातचीत के बाद 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित हुआ था और अब एक वर्ष से कम समय में लागू हो गया है। इसमें 30 चैप्टर शामिल हैं, जो वस्तु एवं सेवा व्यापार, डिजिटल कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और सरकारी खरीद जैसे व्यापक क्षेत्रों को समेटते हैं।
गोयल के अनुसार, भारत इस समझौते के तहत 90 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क घटाएगा या पूरी तरह समाप्त करेगा — इनमें से 85 प्रतिशत लाइनें अगले दशक में पूरी तरह ड्यूटी-फ्री हो जाएंगी।
किन क्षेत्रों को होगा सबसे अधिक लाभ
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, एमएसएमई, किसान और मैन्युफैक्चरर्स को यूके के विस्तृत बाज़ार तक सीधी पहुँच मिलेगी। इसके अलावा, भारत के आईटी, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, एजुकेशन और बिजनेस सर्विस सेक्टर के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। भारतीय प्रतिभाओं के लिए यूके में आवाजाही के रास्ते भी आसान होंगे।
गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश में है और यूके ब्रेग्जिट के बाद नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश में था।
सोशल सिक्योरिटी समझौते का महत्व
सीईटीए के साथ लागू हुए सोशल सिक्योरिटी समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय पेशेवरों को पाँच वर्षों तक दोहरी सोशल सिक्योरिटी का योगदान देने से छूट मिलेगी। इससे भारतीय वर्कफोर्स की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
ब्रिटिश उत्पादों पर टैरिफ में कटौती
भारतीय बाज़ार में ब्रिटिश उत्पादों पर भी शुल्क चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा। स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ शुरुआत में 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा और 10 वर्षों में इसे 40 प्रतिशत तक लाया जाएगा। ब्रिटिश ऑटोमोबाइल पर शुल्क कोटा-आधारित प्रणाली के तहत धीरे-धीरे कम होगा। जिन, चॉकलेट, बिस्कुट और कॉस्मेटिक्स जैसे उत्पाद भी इस कटौती के दायरे में आएंगे।
गोयल ने समझौते को अंतिम रूप देने में यूके के वाणिज्य मंत्री पीटर काइल और दोनों देशों की वार्ता टीमों की भूमिका की सराहना की। आने वाले महीनों में इस समझौते के क्रियान्वयन की रफ्तार तय करेगी कि भारतीय निर्यातक इस अवसर का कितना लाभ उठा पाते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी। '99% जीरो-ड्यूटी एक्सेस' का आँकड़ा प्रभावशाली है, पर यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश टैरिफ कटौती चरणबद्ध है — कुछ एक दशक में। घरेलू उद्योग, विशेषकर स्कॉच व्हिस्की और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल से प्रतिस्पर्धा को लेकर, पहले से चिंतित रहे हैं। एमएसएमई को लाभ तभी मिलेगा जब उन्हें गुणवत्ता मानकों और लॉजिस्टिक्स में समर्थन मिले — जो अक्सर नीतिगत घोषणाओं में अनदेखा रह जाता है।
RashtraPress
15 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत-यूके सीईटीए क्या है और यह कब से लागू हुआ?
भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ है। यह 14 दौर की बातचीत के बाद 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित 30-चैप्टर का व्यापक व्यापार समझौता है जो वस्तु, सेवा, डिजिटल व्यापार और सरकारी खरीद जैसे क्षेत्रों को कवर करता है।
भारतीय निर्यातकों को सीईटीए से क्या फायदा होगा?
भारत के करीब 99 प्रतिशत निर्यात को यूके में जीरो-ड्यूटी एक्सेस मिलेगी, जो देश की 100 प्रतिशत ट्रेड वैल्यू को कवर करती है। कपड़ा, चमड़ा, रत्न-आभूषण, समुद्री उत्पाद, केमिकल, प्रोसेस्ड फूड और आईटी सेक्टर को विशेष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है।
यूके में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को क्या राहत मिलेगी?
सीईटीए के साथ लागू सोशल सिक्योरिटी समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय पेशेवरों को पाँच वर्षों तक दोहरी सोशल सिक्योरिटी का योगदान देने से छूट मिलेगी। इससे भारतीय कर्मचारियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
स्कॉच व्हिस्की और ब्रिटिश उत्पादों पर टैरिफ कितना घटेगा?
ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ 150 प्रतिशत से पहले 75 प्रतिशत किया जाएगा और 10 वर्षों में इसे 40 प्रतिशत तक लाया जाएगा। जिन, चॉकलेट, बिस्कुट, कॉस्मेटिक्स और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल पर भी टैरिफ चरणबद्ध तरीके से घटाया जाएगा।
भारत कितनी टैरिफ लाइनों पर शुल्क घटाएगा?
भारत इस समझौते के तहत 90 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क घटाएगा या समाप्त करेगा। इनमें से 85 प्रतिशत लाइनें अगले दशक में पूरी तरह ड्यूटी-फ्री हो जाएंगी, हालांकि अधिकांश कटौती चरणबद्ध रूप से लागू होगी।
