बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की याचिका खारिज, ईडी अधिकारियों के खिलाफ FIR में CBI जांच जारी रहेगी
Click to start listening
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को बड़ा झटका देते हुए ईडी अधिकारियों पर FIR मामले में CBI जांच रोकने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुंदरेश्वर और जस्टिस कोटीश्वर सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की SLP खारिज की। हाईकोर्ट का 11 मार्च का आदेश बरकरार।
Key Takeaways
- सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2025 को झारखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी।
- ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR की जांच अब CBI करेगी — हाईकोर्ट का 11 मार्च का आदेश बरकरार।
- मामला पेयजल विभाग कर्मचारी संतोष कुमार की शिकायत से शुरू हुआ, जिन्होंने 12 जनवरी 2025 को ईडी पूछताछ के दौरान मारपीट का आरोप लगाया था।
- जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की खंडपीठ ने CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार किया।
- हाईकोर्ट ने ईडी कार्यालय की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों को सौंपने का भी आदेश दिया था, जो अब भी प्रभावी है।
- यह मामला केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय जांच एजेंसियों की स्वायत्तता पर एक महत्वपूर्ण कानूनी नजीर बन गया है।
नई दिल्ली/रांची, 24 अप्रैल 2025 — सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को बड़ा कानूनी झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी (FIR) की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने के आदेश पर रोक लगाने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के 11 मार्च के फैसले को बरकरार रखा। इस निर्णय के साथ अब यह तय हो गया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच CBI ही करेगी।
मामले की पृष्ठभूमि: कहां से शुरू हुआ विवाद?
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मचारी संतोष कुमार — जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं — ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 12 जनवरी 2025 को रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की और मानसिक प्रताड़ना दी।
इस शिकायत के आधार पर रांची के एयरपोर्ट थाना में ईडी अधिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई। इसके बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय पहुंचकर छापेमारी जैसी कार्रवाई की, जिसने पूरे देश में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया।
ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
ईडी ने झारखंड पुलिस की इस कार्रवाई को केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में अवैध हस्तक्षेप और दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की।
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने 11 मार्च 2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे CBI को सौंपा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने न केवल पुलिस जांच पर रोक लगाई, बल्कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को सौंपने का भी निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार की दलीलें और फैसला
झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) के जरिए चुनौती दी। सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि राज्य पुलिस को अपनी जांच करने का संवैधानिक अधिकार है और CBI जांच पर रोक लगाई जाए।
जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने CBI जांच पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से इनकार कर दिया।
व्यापक संदर्भ और राजनीतिक निहितार्थ
यह मामला महज एक FIR और जांच एजेंसी के टकराव का मसला नहीं है — यह केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे की कसौटी भी है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच टकराव पहले भी सुर्खियों में रहा है। हेमंत सोरेन स्वयं मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद जेल जा चुके हैं और बाद में जमानत पर रिहा हुए हैं।
गौरतलब है कि देश के कई विपक्ष-शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद बढ़ते रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भी इसी तरह के टकराव सामने आए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ईडी कार्यालय पर रांची पुलिस की छापेमारी जैसी कार्रवाई — चाहे वह कानूनी दृष्टि से जायज हो या नहीं — केंद्रीय एजेंसियों के मनोबल और स्वायत्त कार्यप्रणाली पर गहरा असर डालती है। यही कारण है कि हाईकोर्ट ने मामले को CBI को सौंपने का फैसला किया।
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की याचिका ठुकरा दी है, तो CBI अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। इस जांच के नतीजे न केवल ईडी अधिकारियों की भूमिका तय करेंगे, बल्कि झारखंड पुलिस की कार्रवाई की वैधता पर भी रोशनी डालेंगे। आने वाले हफ्तों में CBI की जांच रिपोर्ट और अदालत की अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।
Point of View
बल्कि यह उस बड़े पैटर्न का हिस्सा है जिसमें विपक्ष-शासित राज्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को कमजोर करने की कोशिश में न्यायिक पराजय झेल रहे हैं। विडंबना यह है कि झारखंड सरकार एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत पर ईडी से टकराव मोल ले रही थी जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है। शीर्ष अदालत का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में राज्य पुलिस का राजनीति-प्रेरित हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। यह फैसला आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण नजीर साबित होगा।
NationPress
24/04/2026
Frequently Asked Questions
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की याचिका क्यों खारिज की?
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका इसलिए खारिज की क्योंकि हाईकोर्ट का CBI जांच का आदेश उचित और निष्पक्षता के हित में था। जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की खंडपीठ ने CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
ईडी अधिकारियों के खिलाफ FIR क्यों दर्ज हुई थी?
पेयजल विभाग के कर्मचारी और मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी संतोष कुमार ने शिकायत की थी कि 12 जनवरी 2025 को रांची ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की। इसी शिकायत पर एयरपोर्ट थाना में FIR दर्ज हुई थी।
झारखंड हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश कब दिया था?
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने 11 मार्च 2025 को यह आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक लगाने के साथ ईडी कार्यालय की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों को सौंपने का भी निर्देश दिया था।
इस मामले का झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा?
यह फैसला झारखंड सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच चल रहे टकराव में एक बड़ा मोड़ है। CBI जांच से ईडी अधिकारियों और राज्य पुलिस दोनों की भूमिका की निष्पक्ष समीक्षा होगी, जिसके नतीजे राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।
क्या रांची पुलिस की ईडी कार्यालय में छापेमारी कानूनी थी?
यही मुख्य विवाद का बिंदु है। ईडी ने इसे केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में अवैध हस्तक्षेप बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब CBI अपनी जांच में इस कार्रवाई की वैधता का भी आकलन करेगी।
