पेट्रोल में एथेनॉल ओवर-ब्लेंडिंग: कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने IOCL, BPCL, HPCL के जवाब को नकारा

कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी मापन मंत्री रिजवान अरशद ने 9 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पेट्रोल में तय सीमा से अधिक एथेनॉल मिलावट के अपने परीक्षण निष्कर्षों पर पूरी तरह कायम है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों — इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) — की प्रतिक्रियाओं को अपर्याप्त करार दिया और केंद्र सरकार से इस जनहित के मामले में सीधे जवाब देने की माँग की।

मुख्य घटनाक्रम

कर्नाटक सरकार ने 'ऑपरेशन निखार' के तहत राज्यभर के पेट्रोल पंपों से ई20 पेट्रोल के नमूने लिए। यह अभियान यह जाँचने के लिए चलाया गया था कि पेट्रोल पंप 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग की अनिवार्य सीमा का पालन कर रहे हैं या नहीं। बेंगलुरु, कोलार, चिक्काबल्लापुरा, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु सहित कई जिलों में प्रमुख तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से ईंधन के नमूने संग्रह किए गए।

एनएबीएल-मान्यता प्राप्त और आईएसओ-प्रमाणित प्रयोगशालाओं में हुई जाँच में पाया गया कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक थी। मंत्री ने बताया कि नमूने लेने की पूरी प्रक्रिया कानून एवं संबंधित धाराओं और उप-धाराओं के अनुसार अपनाई गई — तीन नमूनों में से एक तेल कंपनियों को सौंपा गया, एक राज्य सरकार के पास रखा गया और एक परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।

तेल कंपनियों पर आरोप

अरशद ने आरोप लगाया कि तेल विपणन कंपनियाँ तकनीकी पहलुओं में उलझाकर मूल प्रश्न — यानी ईंधन में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा — का सीधा उत्तर देने से बच रही हैं। उन्होंने कहा, 'आप दावा करते हैं कि ईंधन ई20 है, लेकिन आपने इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय, आप तकनीकी बारीकियों की बात कर रहे हैं।'

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मुद्दा किसी एक पेट्रोल पंप या स्थानीय स्तर पर हुई मिलावट से नहीं जुड़ा। उनके अनुसार, चूँकि तेल कंपनियाँ स्वयं कहती हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग एक नियंत्रित और स्वचालित प्रणाली के माध्यम से होती है, इसलिए स्थानीय पेट्रोल पंप डीलरों पर दोष मढ़ना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा, 'अगर यह पूरी प्रक्रिया नियंत्रित और स्वचालित है, तो स्थानीय पेट्रोल पंप डीलर इस तरह की ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं? तेल कंपनियाँ स्थानीय डीलरों पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हैं।'

वाहन चालकों पर असर

मंत्री ने वाहन चालकों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को इस विवाद के केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि अत्यधिक एथेनॉल मिश्रण से वाहनों के इंजन को नुकसान हो सकता है। उनके अनुसार, 'यहाँ तक कि बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियाँ, जिनमें बेहद उन्नत और अत्याधुनिक इंजन तकनीक होती है, वे भी इसे सपोर्ट नहीं करतीं। आम मध्यमवर्गीय लोगों की गाड़ियों, खासकर दोपहिया वाहनों का क्या होगा?'

गौरतलब है कि भारत में ई20 नीति केंद्र सरकार की उस व्यापक एथेनॉल ब्लेंडिंग रणनीति का हिस्सा है जो ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह ऐसे समय में आया है जब एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम पूरे देश में तेज़ी से विस्तार पा रहा है।

सरकार का रुख और आगे की माँग

अरशद ने दोहराया कि राज्य सरकार का इस मामले में कोई निजी या राजनीतिक हित नहीं है और यह कदम पूरी तरह उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाते हुए कहा कि जब एक निर्वाचित राज्य सरकार कोई जनहित का मुद्दा उठाती है, तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि वह सीधे और पारदर्शी तरीके से जवाब दे।

मंत्री ने संकेत दिया कि राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही की माँग जारी रखेगी और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाएगी।