कर्नाटक ई20 पेट्रोल विवाद: BPCL-HPCL ने फिर दिखाए सैंपल, 19.9% इथेनॉल की पुष्टि
सारांश
कर्नाटक में पेट्रोल में 26–31% इथेनॉल मिलाने के दावों के बीच BPCL और HPCL ने 56 सैंपलों की जाँच पेश कर 19.9% इथेनॉल की पुष्टि की। मंत्रालय पहले ही आरोपों को वैज्ञानिक प्रक्रिया पर टिका नहीं बता चुका था। विवाद अब भारत की इथेनॉल सम्मिश्रण नीति की साख पर सवाल बन गया है।
मुख्य बातें
BPCL ने ग्राहकों की उपस्थिति में की गई जाँच में 19.9 प्रतिशत इथेनॉल की पुष्टि की।
HPCL ने कर्नाटक के 56 सैंपलों में औसतन 19.3 प्रतिशत इथेनॉल दर्ज किया।
केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार, 27 राज्यों के 893 ई20 सैंपलों में इथेनॉल 19–21% की निर्धारित सीमा में रहा।
अक्टूबर की जाँच के रिटेंशन सैंपल और लैब रिपोर्ट OMC को उपलब्ध नहीं कराए गए — मंत्रालय ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए।
IS 17021 भारतीय मानक ब्यूरो का इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के लिए मान्य मानक है, जिसे OMC का ई20 पेट्रोल पूरा करता है।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) सहित सरकारी तेल कंपनियों (OMC) ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को एक बार फिर कर्नाटक में ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता का बचाव किया। कंपनियों ने ग्राहकों की उपस्थिति में की गई जाँच के हवाले से कहा कि पेट्रोल सैंपल में 19.9 प्रतिशत इथेनॉल दर्ज किया गया, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में पेट्रोल में 26–31 प्रतिशत तक अत्यधिक इथेनॉल मिलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
क्या है पूरा विवाद
अक्टूबर 2026 के दौरान कर्नाटक के कुछ खुदरा ईंधन केंद्रों पर पेट्रोल में 26 से 31 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने के आरोप लगे थे। इन दावों ने ई20 पेट्रोल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए और उपभोक्ताओं में चिंता फैला दी। ई20 ईंधन में इथेनॉल की अधिकतम स्वीकृत सीमा 19 से 21 प्रतिशत के बीच निर्धारित है।
गौरतलब है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय पहले ही इन आरोपों को खारिज कर चुका था, यह कहते हुए कि अक्टूबर की जाँच में अपनाई गई सैंपलिंग और परीक्षण पद्धति वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं थी।
OMC की प्रतिक्रिया और सैंपल के नतीजे
BPCL ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि ग्राहकों की उपस्थिति में की गई जाँच में पेट्रोल सैंपल में 19.9 प्रतिशत इथेनॉल दर्ज हुआ। कंपनी ने कहा, 'तथ्य सत्यापित, विश्वास मजबूत हुआ।'
HPCL ने कर्नाटक में सरकारी OMC द्वारा जाँचे गए 56 सैंपलों का हवाला देते हुए कहा कि सभी नमूनों में औसतन 19.3 प्रतिशत इथेनॉल सामग्री दर्ज की गई। HPCL ने एक्स पर लिखा, 'जब दावे सुर्खियाँ बनाते हैं, तो तथ्यों को अंतिम शब्द मिलना चाहिए।' कंपनी ने ईंधन गुणवत्ता निर्धारण में प्रमाणित संदर्भ सामग्री और वैज्ञानिक पद्धति के महत्व पर भी जोर दिया।
सरकार का राष्ट्रीय सर्वेक्षण डेटा
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, देशव्यापी गुणवत्ता निगरानी के तहत 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लिए गए कुल 893 ई20 सैंपलों में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत की सीमा के भीतर पाई गई।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), BPCL और HPCL द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला ई20 पेट्रोल IS 17021 के अनुरूप है — जो भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का इथेनॉल-मिश्रित मोटर गैसोलीन के लिए मानक है।
प्रक्रिया पर उठे सवाल
मंत्रालय ने अक्टूबर की जाँच में पारदर्शिता की कमी पर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि अक्टूबर की जाँच से जुड़े रिटेंशन सैंपल, आउटलेट-वार पूरी जानकारी और लैब रिपोर्ट OMC को उपलब्ध नहीं कराई गईं, जबकि राज्य स्तरीय समन्वयक के माध्यम से उनकी माँग की गई थी।
मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचार की रोकथाम का विनियमन) आदेश, 2005 और मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस 2024 सैंपल लेने से लेकर परिणाम घोषित करने तक की पूरी प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। मंत्रालय का कहना है कि अक्टूबर के दावे इस प्रक्रिया का पालन नहीं करते।
आगे क्या होगा
यह विवाद भारत सरकार की महत्वाकांक्षी इथेनॉल सम्मिश्रण नीति के लिए एक अग्नि-परीक्षा बन गया है। OMC और मंत्रालय दोनों अपनी जाँच पद्धति को वैज्ञानिक बता रहे हैं, लेकिन विरोधी दावों की स्वतंत्र जाँच की माँग अभी भी उठ रही है। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद के दीर्घकालिक समाधान के लिए एक निष्पक्ष तृतीय-पक्ष ऑडिट तंत्र जरूरी होगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो उपभोक्ता किस पर भरोसा करे। OMC और मंत्रालय दोनों 'अपनी जाँच' को सही बता रहे हैं, जबकि अक्टूबर की रिपोर्ट के रिटेंशन सैंपल और लैब डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए। भारत की इथेनॉल सम्मिश्रण नीति 2025 तक 20% के लक्ष्य के करीब पहुँचने का दावा करती है — ऐसे में इस विवाद को बिना स्वतंत्र तृतीय-पक्ष जाँच के बंद करना नीति की विश्वसनीयता के लिए नुकसानदेह होगा।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक में ई20 पेट्रोल विवाद क्या है?
कर्नाटक के कुछ खुदरा ईंधन केंद्रों पर पेट्रोल में 26–31 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाने के आरोप लगाए गए, जो निर्धारित 19–21 प्रतिशत की सीमा से काफी अधिक है। सरकारी OMC और केंद्रीय मंत्रालय ने इन दावों को खारिज करते हुए अपनी जाँच में 19–20 प्रतिशत के भीतर इथेनॉल होने की पुष्टि की है।
BPCL और HPCL के सैंपल में कितना इथेनॉल मिला?
BPCL ने ग्राहकों की उपस्थिति में की गई जाँच में 19.9 प्रतिशत इथेनॉल दर्ज किया। HPCL ने कर्नाटक के 56 सैंपलों में औसतन 19.3 प्रतिशत इथेनॉल की पुष्टि की, जो IS 17021 मानक की सीमा के भीतर है।
ई20 पेट्रोल के लिए इथेनॉल की अधिकतम सीमा क्या है?
भारतीय मानक ब्यूरो के IS 17021 मानक के अनुसार, ई20 पेट्रोल में इथेनॉल की सीमा 19 से 21 प्रतिशत के बीच निर्धारित है। देशभर में 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 893 सैंपल इस सीमा के भीतर पाए गए।
अक्टूबर की जाँच पर मंत्रालय ने क्या आपत्ति जताई?
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि अक्टूबर की जाँच के रिटेंशन सैंपल, आउटलेट-वार विवरण और लैब रिपोर्ट OMC को नहीं दी गईं, जबकि माँग की गई थी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 26–31 प्रतिशत इथेनॉल के दावे वैधानिक और तकनीकी प्रक्रियाओं के तहत किए गए परीक्षणों से साबित नहीं होते।
इस विवाद का आम उपभोक्ता पर क्या असर है?
फिलहाल OMC और मंत्रालय दोनों ने ईंधन की गुणवत्ता को मानक के अनुरूप बताया है, इसलिए तत्काल आपूर्ति बाधा की संभावना नहीं है। हालाँकि, परस्पर विरोधी दावों के कारण उपभोक्ताओं में भरोसे की कमी बनी हुई है, और स्वतंत्र जाँच की माँग जारी है।
