कैंसर दवाओं की कीमत नियंत्रण पर कर्नाटक का समर्थन, हृदय-किडनी दवाओं को भी दायरे में लाने की माँग
सारांश
कर्नाटक ने कैंसर दवाओं पर 30% मार्जिन सीमा की केंद्र की पहल का स्वागत किया, लेकिन यहीं नहीं रुका — राज्य ने माँग की कि हृदय और किडनी की जीवनरक्षक दवाएँ भी इस दायरे में आएँ। एनपीपीए के इस कदम से ₹2,500 करोड़ की बचत और दवाओं के दाम में 20–70% कमी संभव है।
मुख्य बातें
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यू.टी.
खादर ने कैंसर दवाओं की मुनाफाखोरी पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का स्वागत किया।
एनपीपीए ने 8 अक्टूबर 2026 को गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी।
इस कदम से कैंसररोधी दवाओं की एमआरपी में 20–70 प्रतिशत तक कमी और करीब ₹2,500 करोड़ की वार्षिक बचत संभव।
कर्नाटक ने 253 दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों में अत्यधिक मूल्य-अंतर चिन्हित किया था।
डीजीएचएस के तहत विशेषज्ञ समिति को 14 अक्टूबर 2026 तक दायरे में आने वाली दवाओं की सूची सौंपनी है।
कर्नाटक के अस्पतालों में 1 नवंबर 2026 से बिल में लैंडिंग लागत और एमआरपी दोनों अंकित करना अनिवार्य होगा।
कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर ने कैंसर सहित आवश्यक दवाओं पर अत्यधिक मुनाफाखोरी के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का खुले दिल से स्वागत किया है और केंद्र सरकार से दवाओं की कीमतें तर्कसंगत बनाने के उपाय तत्काल लागू करने की अपील की है। साथ ही, उन्होंने यह भी माँग की है कि हृदय एवं किडनी रोगों के उपचार में प्रयुक्त महँगी जीवनरक्षक दवाओं को भी मूल्य-नियंत्रण के दायरे में शामिल किया जाए। 10 अक्टूबर 2026 को कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त की ओर से जारी आधिकारिक बयान में राज्य का यह रुख स्पष्ट किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और पृष्ठभूमि
सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया था कि कैंसर सहित आवश्यक दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), खुदरा विक्रेता को मिलने वाली कीमत (पीटीआर) से 16 प्रतिशत से अधिक क्यों नहीं हो सकता — जैसी व्यवस्था औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के तहत अनुसूचित दवाओं के लिए पहले से लागू है। न्यायालय ने दवाओं की खरीद कीमत और मरीज़ों से वसूली जाने वाली अंतिम राशि के बीच बड़े अंतर पर भी गहरी चिंता जताई।
गौरतलब है कि कर्नाटक ने इस विषय पर 23 सितंबर 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा को पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप की माँग की थी। राज्य में किए गए निरीक्षणों के दौरान दवाओं की लैंडिंग लागत और एमआरपी के बीच भारी अंतर उजागर हुआ था, जिसमें 253 दवाओं और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों को चिन्हित किया गया था।
एनपीपीए की बैठक में अहम फैसला
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 8 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की 283वीं और 151वीं संयुक्त बैठक में गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं के व्यापारिक मार्जिन को तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 19 के तहत इस प्रस्ताव में चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं पर एमआरपी का व्यापारिक मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित करने की बात कही गई है। हालाँकि, इस दायरे में आने वाली दवाओं की अंतिम सूची तैयार होनी अभी बाकी है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि इस कदम से कई कैंसररोधी दवाओं की एमआरपी में 20 से 70 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है और करीब ₹2,500 करोड़ की सालाना बचत संभव है।
विशेषज्ञ समिति और आगे की प्रक्रिया
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है, जो यह सिफारिश करेगी कि किन कैंसररोधी दवाओं को मूल्य-नियंत्रण के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। इस समिति को 14 अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
यह ऐसे समय में आया है जब देशभर में कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और इलाज का आर्थिक बोझ मध्यमवर्गीय परिवारों की बचत को चाट रहा है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, एनपीपीए, राज्य सरकारों, अस्पतालों, बीमा कंपनियों और चिकित्सा विशेषज्ञों को मिलाकर एक अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी सुझाव दिया गया है।
कर्नाटक की पारदर्शिता पहल
कर्नाटक सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें मरीज़ों को दिए जाने वाले बिल में दवाओं की लैंडिंग लागत और एमआरपी दोनों का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है। फिलहाल ये निर्देश परामर्शात्मक प्रकृति के हैं और 1 नवंबर 2026 से इन्हें बाध्यकारी रूप से लागू करने का प्रस्ताव है। राज्य ने दवाओं की खरीद लागत, एमआरपी और अतिरिक्त मार्जिन का खुलासा अनिवार्य करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अध्ययन कराने की सिफारिश भी की है।
राज्य की विस्तारित माँगें
कर्नाटक सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि प्रस्तावित 30 प्रतिशत व्यापारिक मार्जिन सीमा को केवल कैंसर की दवाओं तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्नत कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हृदय रोग और किडनी की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सभी महँगी जीवनरक्षक दवाओं पर भी लागू किया जाए। इसके अलावा एनपीपीए की मूल्य-निगरानी और प्रवर्तन शक्तियाँ मजबूत करने की माँग भी की गई है। यदि ये सुधार समयबद्ध और व्यापक रूप से लागू हुए, तो लाखों गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों को सीधी राहत मिल सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा 'सैद्धांतिक' से 'व्यावहारिक' तक की यात्रा में है — भारत में दवा मूल्य सुधारों का इतिहास घोषणाओं और क्रियान्वयन के बीच की खाई से भरा पड़ा है। गैर-अनुसूचित दवाएँ बाजार का बड़ा हिस्सा हैं और अब तक एनपीपीए की पहुँच से बाहर रही हैं, इसलिए यदि अंतिम सूची संकीर्ण रखी गई तो लाभ सीमित रहेगा। कर्नाटक का हृदय व किडनी दवाओं को भी शामिल करने का आग्रह तार्किक है, क्योंकि मुनाफाखोरी केवल कैंसर तक सीमित नहीं — लेकिन यह माँग राजनीतिक इच्छाशक्ति और फार्मा लॉबी के दबाव के बीच फँसी रहती है। बिना स्वतंत्र ऑडिट और दंडात्मक प्रवर्तन के, पारदर्शिता के ये नए सर्कुलर महज कागज़ी खानापूर्ति बन सकते हैं।
RashtraPress
10 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एनपीपीए ने कैंसर दवाओं पर कितने प्रतिशत मार्जिन सीमा को मंजूरी दी है?
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 8 अक्टूबर 2026 को गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन 30 प्रतिशत तक सीमित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी। हालाँकि, इस दायरे में आने वाली दवाओं की अंतिम सूची विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद तय होगी।
इस मूल्य नियंत्रण कदम से मरीज़ों को कितनी बचत होगी?
केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार इस कदम से कई कैंसररोधी दवाओं की एमआरपी में 20 से 70 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है और करीब ₹2,500 करोड़ की वार्षिक बचत संभव है। यह अनुमान उन गैर-अनुसूचित दवाओं पर आधारित है जिन्हें अभी तक मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर रखा गया था।
कर्नाटक ने केंद्र सरकार से क्या माँगें रखी हैं?
कर्नाटक ने माँग की है कि 30% मार्जिन सीमा केवल कैंसर दवाओं तक सीमित न रहे, बल्कि हृदय और किडनी रोगों की महँगी जीवनरक्षक दवाओं पर भी लागू हो। इसके अलावा राज्य ने एनपीपीए की प्रवर्तन शक्तियाँ मजबूत करने, अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञ समिति गठित करने और दवा बिलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी माँग की है।
कर्नाटक में अस्पताल बिलों में पारदर्शिता के नए नियम कब से लागू होंगे?
कर्नाटक सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसके अनुसार अस्पतालों को मरीज़ों के बिल में दवाओं की लैंडिंग लागत और एमआरपी दोनों अंकित करने होंगे। ये निर्देश फिलहाल परामर्शात्मक हैं और 1 नवंबर 2026 से बाध्यकारी रूप से लागू करने का प्रस्ताव है।
सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की कीमतों पर क्या कहा था?
सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया था कि कैंसर सहित आवश्यक दवाओं का एमआरपी, खुदरा विक्रेता को मिलने वाली कीमत (पीटीआर) से 16 प्रतिशत से अधिक क्यों नहीं हो सकता — जैसा डीपीसीओ, 2013 के तहत अनुसूचित दवाओं के लिए पहले से लागू है। न्यायालय ने दवाओं की खरीद कीमत और मरीज़ों से वसूली जाने वाली राशि के बीच बड़े अंतर पर भी चिंता जताई थी।
