क्या कटिहार में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सत्ता में आते ही वक्फ कानून को कूड़े में फेंक देंगे?
सारांश
Key Takeaways
- महागठबंधन की सरकार बनने पर वक्फ कानून को रद्द करने की बात।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर केंद्र की नीतियों की आलोचना।
- कटिहार के हालात को लेकर तेजस्वी यादव की चिंता।
- नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का तीखा हमला।
- समर्थन की अपील करते हुए जनता की समस्याओं का समाधान करने का वादा।
कटिहार, 26 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कटिहार में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।
तेजस्वी यादव का यह बयान कटिहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा के दौरान आया, जहां उन्होंने केंद्र की नीतियों और राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर हमला किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे ज्यादा लालू यादव से डरती है। इसलिए यदि हम सत्ता में आते हैं, तो वक्फ समेत जो भी बिल केंद्र से पास हुए हैं, उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।
तेजस्वी यादव ने कटिहार के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि यहां पढ़ाई और दवाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, न ही रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार इन सभी समस्याओं का समाधान करेगी।
इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के साथ रहे हैं और यही कारण है कि आरएसएस नफरत फैलाने का काम कर रहा है।
तेजस्वी यादव ने कटिहार की जनता से अपील की कि वे महागठबंधन को समर्थन दें ताकि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान किया जा सके।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नीतियों और कानूनों से बिहार की जनता को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने पर यह स्थिति बदल जाएगी।
गौरतलब है कि इसके एक दिन पहले ही आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद कारी सोहैब ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो केंद्र द्वारा लाए गए वक्फ समेत सभी बिल फाड़कर फेंक दिए जाएंगे। इस बयान के बाद भाजपा ने सवाल उठाया था कि कोई मुख्यमंत्री केंद्र के कानून को कैसे रद्द कर सकता है।