क्या केंद्र ने त्रिपुरा में 25 नए सड़क प्रोजेक्ट्स के लिए 68.67 करोड़ रुपए की मंजूरी दी?
सारांश
केंद्र ने त्रिपुरा में 25 नए सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। यह योजना पीएम-जनमन योजना के तहत लागू होगी, जिससे दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। नए सड़क निर्माण से आदिवासी समुदायों को बहुत लाभ होगा।
मुख्य बातें
25 नए सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी 68.67 करोड़ रुपए का निवेश 65.38 किलोमीटर लंबी सड़कें विकसित होंगी आदिवासी समुदायों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा
नई दिल्ली, 9 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को पीएम-जनमन योजना के रोड कनेक्टिविटी घटक के तहत त्रिपुरा में 25 नए सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।
ये प्रोजेक्ट कुल 65.38 किलोमीटर लंबे हैं और इन्हें 68.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगा। इस कदम से राज्य में, विशेषकर दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में काफी सुधार होने की अपेक्षा है।
मंत्रालय ने कहा, "ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएम-जनमन के रोड कनेक्टिविटी घटक के तहत त्रिपुरा के लिए 65.38 किमी लंबाई की 25 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 68.67 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश होगा।"
मंत्रालय के अनुसार, ये नई सड़कें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजीएस) से संबंधित 30 बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। बेहतर सड़कों से इन समुदायों के रोजमर्रा के जीवन में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे साल भर यात्रा करना आसान और सुरक्षित हो जाएगा।
इसमें आगे कहा गया है, "ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना, दूरदराज के गांवों और शहरी केंद्रों के बीच की दूरी को कम करना।" इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करना और दूरदराज के गांवों को नजदीकी कस्बों और शहरी केंद्रों से जोड़ना है।
अधिकारियों का मानना है कि बेहतर ट्रांसपोर्ट लिंक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, स्थानीय व्यापार को बढ़ने में मदद करेंगे और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे।
इस प्रोजेक्ट से आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी आसान होने की उम्मीद है। बेहतर सड़कों से आदिवासी इलाकों के निवासियों को अस्पतालों, स्कूलों और स्थानीय बाज़ारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार, शिक्षा के स्तर में वृद्धि और आय में बढ़ोतरी में मदद मिल सकती है।
मंत्रालय ने कहा कि ये विकास सरकार के एक मजबूत पूर्वोत्तर के निर्माण और विकसित भारत मिशन के तहत एक विकसित भारत की दिशा में काम करने के व्यापक विजन के अनुरूप हैं।
उम्मीद है कि पीएम-जनमन प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में एक बदलाव लाने में सहायता करेंगे और पूर्वोत्तर में सभी आदिवासी समुदायों के लिए समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करेंगे।
अधिकारियों ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से लंबे समय तक फायदे होंगे, जिससे आदिवासी समूहों को मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों के साथ और निकटता से जुड़ने में मदद मिलेगी और पूरे त्रिपुरा में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि यह आदिवासी समुदायों के लिए भी एक नई आशा का संचार करेंगी। कनेक्टिविटी में सुधार से स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे समग्र विकास को गति मिलेगी।
RashtraPress
14 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इन प्रोजेक्ट्स से क्या लाभ होगा?
इन प्रोजेक्ट्स से आदिवासी समुदायों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
कितने किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी?
इन प्रोजेक्ट्स के तहत कुल 65.38 किलोमीटर लंबी सडकें बनाई जाएंगी।
इस योजना का नाम क्या है?
इस योजना का नाम पीएम-जनमन योजना है।
