बरेली में केंद्र सरकार के 12 साल: कलेक्ट्रेट में तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन
सारांश
बरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष और यूपी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियाँ एक छत के नीचे — तीन दिन की विकास प्रदर्शनी में किसान सम्मान निधि से लेकर बरेली के पुल और अस्पताल तक, हर योजना की जानकारी आमजन के लिए उपलब्ध है।
मुख्य बातें
राज्यसभा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने 18 जून 2026 को बरेली कलेक्ट्रेट में तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
प्रदर्शनी 18 से 20 जून 2026 तक आमजन के लिए खुली है; केंद्र के 12 वर्ष और यूपी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियाँ प्रदर्शित।
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3.12 करोड़ किसानों को ₹99 हज़ार करोड़ से अधिक का लाभ; गन्ना मूल्य ₹315 से बढ़कर ₹400 प्रति कुंतल ।
यूपी पुलिस में 2017 से 2,19,000 से अधिक नियुक्तियाँ; 44,000 से अधिक महिलाएँ पुलिस बल में।
बरेली में ₹74 करोड़ का 300 बेड अस्पताल और ₹73.25 करोड़ का अटल आवासीय विद्यालय निर्मित।
उज्ज्वला योजना से 10.33 करोड़ महिलाओं को लाभ; 20,000 से अधिक उद्यमियों को ₹903 करोड़ की मार्जिन मनी वितरित।
उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने 18 जून 2026 को बरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी 18 से 20 जून 2026 तक आमजन के लिए खुली रहेगी, जहाँ केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
प्रदर्शनी में क्या है खास
इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के 12 वर्षों और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सांसद अग्रवाल ने जनपद वासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शनी का अवलोकन करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। उद्घाटन के अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था
प्रदर्शनी में बताया गया कि पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। वर्तमान में 44,000 से अधिक महिलाएँ उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा हैं और 1,694 थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने का दावा किया है। वर्ष 2017 से अब तक पुलिस के विभिन्न पदों पर 2,19,000 से अधिक नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं।
कृषि और किसान कल्याण
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 3.12 करोड़ किसानों को लाभान्वित किया गया और ₹99 हज़ार करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे खातों में अंतरित की गई। पीएम कुसुम योजना के तहत 86,000 से अधिक सोलर पंपों की स्थापना की गई, जिसमें कृषकों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की गई। गन्ना किसानों को ₹3.22 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया गया और गन्ना मूल्य ₹315 प्रति कुंतल से बढ़ाकर ₹400 प्रति कुंतल किया गया।
बरेली की विकास परियोजनाएँ
प्रदर्शनी में बरेली की स्थानीय विकास परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया। ₹74 करोड़ की लागत से 300 बेड के अस्पताल का निर्माण किया गया। ₹54.42 करोड़ की लागत से मिनी बाईपास मार्ग पर रेल ऊपरिगामी सेतु का निर्माण हुआ, जिससे बरेली-नैनीताल एवं कासगंज-लाल कुआँ मार्ग पर आवागमन सुगम हुआ। इसके अतिरिक्त ₹73.25 करोड़ की लागत से अटल आवासीय विद्यालय और ₹19.78 करोड़ की लागत से उमेदपुर भुता, फरीदपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण किया गया।
शिक्षा और रोज़गार
वर्ष 2017 से अब तक माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पदों पर 53,899 से अधिक और उच्च शिक्षा के पदों पर 6,760 भर्तियाँ की गई हैं। एक जनपद एक उत्पाद परियोजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक उद्यमियों को ₹903 करोड़ से अधिक की मार्जिन मनी वितरित की गई और 3 करोड़ से अधिक एमएसएमई एवं निजी क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराया गया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10.33 करोड़ महिलाओं को धुएँ से मुक्ति प्रदान की गई। यह प्रदर्शनी नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का एक सीधा माध्यम बन रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इनकी विश्वसनीयता तब बढ़ती है जब आँकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि भी हो। ₹3.22 लाख करोड़ के गन्ना भुगतान और 2,19,000 पुलिस नियुक्तियों जैसे दावे प्रभावशाली हैं, परंतु जनपद स्तर पर इनका वास्तविक असर — जैसे लंबित किसान भुगतान या रिक्त पद — प्रदर्शनी में अनुपस्थित रहता है। बरेली की स्थानीय परियोजनाओं का उल्लेख स्वागत योग्य है, किंतु इनकी वर्तमान स्थिति और उपयोग दर का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया। नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देना पहला कदम है — दूसरा और अधिक ज़रूरी कदम है उन्हें लाभ दिलाने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाना।
RashtraPress
3 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बरेली में आयोजित विकास प्रदर्शनी क्या है और यह कब तक चलेगी?
यह केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शनी है, जो 18 से 20 जून 2026 तक आमजन के लिए खुली है। इसमें केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
प्रदर्शनी में किसानों से जुड़ी कौन-सी योजनाओं की जानकारी दी गई है?
प्रदर्शनी में बताया गया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3.12 करोड़ किसानों को ₹99 हज़ार करोड़ से अधिक का लाभ मिला है। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना में 86,000 से अधिक सोलर पंप लगाए गए और गन्ना मूल्य ₹315 से बढ़ाकर ₹400 प्रति कुंतल किया गया।
बरेली में इस दौरान कौन-कौन सी विकास परियोजनाएँ पूरी हुई हैं?
बरेली में ₹74 करोड़ की लागत से 300 बेड का अस्पताल, ₹54.42 करोड़ से मिनी बाईपास पर रेल ऊपरिगामी सेतु, ₹73.25 करोड़ से अटल आवासीय विद्यालय और ₹19.78 करोड़ से राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त कई अन्य सेतु और महाविद्यालय भी बनाए गए हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को लेकर क्या जानकारी दी गई?
प्रदर्शनी के अनुसार पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं और वर्तमान में 44,000 से अधिक महिलाएँ उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं। 1,694 थानों में मिशन शक्ति केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।
एक जनपद एक उत्पाद योजना से बरेली क्षेत्र को क्या लाभ मिला?
इस योजना के तहत 20,000 से अधिक उद्यमियों को ₹903 करोड़ से अधिक की मार्जिन मनी वितरित की गई है। पारंपरिक कारीगरों, हलवाइयों और छोटे उद्यमियों को रोज़गार विस्तार के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
