हरदोई में किसान गोष्ठी: मंत्री नितिन अग्रवाल ने गिनाईं केंद्र सरकार की कृषि योजनाएं
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने 18 जून को हरदोई में आयोजित किसान गोष्ठी की जानकारी पत्रकारों से साझा की, जिसमें केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं और उनसे किसानों को मिल रहे लाभ पर विस्तार से चर्चा की गई। यह गोष्ठी मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई थी।
किसान गोष्ठी का आयोजन
मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि हरदोई जनपद में आयोजित इस किसान गोष्ठी में कई गणमान्य किसान उपस्थित रहे। गोष्ठी में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि केंद्र सरकार किसानों के हित में किस प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है और इन योजनाओं का लाभ धरातल पर किसानों तक किस रूप में पहुंच रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार के एक दशक से अधिक के कार्यकाल में किसान-केंद्रित योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला शुरू की गई है।
ट्रंप द्वारा मोदी की प्रशंसा पर प्रतिक्रिया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यदि विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक स्तर पर कितने लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री पूरी मजबूती के साथ भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके चलते विकास की गति दोगुनी हो रही है।
PWD बैठक और कार्ययोजना
मंत्री ने बताया कि बुधवार को लखनऊ में लोक निर्माण विभाग (PWD) की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें लखनऊ जोन के सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में विभिन्न कार्ययोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया और उन्हें मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई।
सपा और महिला आरक्षण पर बयान
समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा अपने ब्राह्मण सांसदों और विधायकों के साथ बैठक किए जाने पर मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि जो पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है, उसके लिए जनेश्वर मिश्रा या लोहिया की जयंती मनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि जब वह पार्टी पूंजीवादियों के हाथों में चली गई थी, तब अमर सिंह जैसे लोगों का उस पर वर्चस्व हो गया था।
महिला आरक्षण विधेयक पर मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पूर्व इस विधेयक को पेश कर लागू कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि अप्रैल में यह विधेयक पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण यह पारित नहीं हो सका था। अब प्रधानमंत्री ने इसे हर हाल में लागू करने का संकल्प लिया है।