शेख हसीना ने दिल्ली उच्चायोग से माँगा नया पासपोर्ट, दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री और अवामी लीग अध्यक्ष शेख हसीना ने स्वदेश वापसी की दिशा में ठोस कदम उठाया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने का अनुरोध किया है। हसीना ने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटकर वहाँ की अदालतों के सामने पेश होने की इच्छा जताई है।

वकीलों ने उच्चायुक्त को भेजा पत्र

लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के माध्यम से हसीना के वकीलों ने बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजकर नए दस्तावेज़ जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का आग्रह किया है। यह जानकारी बांग्लादेश अवामी लीग ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि अंतरिम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों द्वारा हसीना का मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और एनआईडी रद्द किए जाने की खबरें हैं। वकीलों ने हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत देश के दायित्वों का हवाला देते हुए नए दस्तावेज़ जारी करने की माँग की है।

मौत की सजा और आत्मसमर्पण की इच्छा

बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने नवंबर 2025 में 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई के मामले में हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। उन पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने का आरोप है। हसीना ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है।

हसीना के सहयोगियों के अनुसार, वह बांग्लादेश पहुँचकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। वापसी की तारीख का आधिकारिक ऐलान दस्तावेज़ी औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद किया जाएगा।

अगस्त 2024 में हुई थी सत्ता से विदाई

अगस्त 2024 में देशव्यापी छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल होने पर शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। वह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं और करीब दो दशकों तक अलग-अलग कार्यकालों में देश की प्रधानमंत्री रही हैं।

उनके सत्ता से हटने के बाद अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता या तो जेल में हैं या देश छोड़कर बाहर हैं। गौरतलब है कि यह पार्टी दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति की धुरी रही है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर असर

शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज़ से भी निर्णायक महत्व रखती है। हसीना को भारत में शरण मिलने के बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पहले ही भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की माँग कर चुकी है, परंतु भारत ने अब तक उन्हें बांग्लादेश को नहीं सौंपा है।

यह ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा सुरक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है। हसीना की स्वैच्छिक वापसी — यदि होती है — इस जटिल कूटनीतिक समीकरण को नया मोड़ दे सकती है।

आगे क्या होगा

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि बांग्लादेश उच्चायोग नए दस्तावेज़ जारी करेगा या नहीं। यदि पासपोर्ट और एनआईडी जारी होते हैं, तो हसीना की दिसंबर में वापसी की घोषणा की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी वापसी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और न्यायिक प्रक्रिया दोनों के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी।