खड़गे का मोदी सरकार पर हमला: अरुणाचल झड़पें, ₹9.3 लाख करोड़ का व्यापार घाटा — 'चीन को क्लीन चिट देना बंद करें'
सारांश
गलवान के बाद भारत का चीनी आयात दोगुना हो गया, व्यापार घाटा ₹9.3 लाख करोड़ पार कर गया — और अरुणाचल में झड़पें जारी हैं। खड़गे ने 23 बैठकों, 25 दौर की वार्ताओं और 36 तंत्र बैठकों का हिसाब माँगते हुए एक सीधा सवाल दागा: असल में हासिल क्या हुआ?
मुख्य बातें
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 अक्टूबर 2026 को एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार की चीन नीति पर तीन बड़े सवाल उठाए।
ITBP महानिदेशक ने अरुणाचल प्रदेश में PLA के साथ झड़पों की पुष्टि की; वाचा दमाई वार्ता के 47 दिन बाद भी टकराव जारी।
गलवान संघर्ष ( वित्त वर्ष 2020 21 ) के बाद चीनी आयात में 102% वृद्धि; द्विपक्षीय व्यापार घाटा 155% बढ़कर $112.16 अरब डॉलर हुआ।
मोदी शी के बीच कम से कम 23 बैठकें , NSA डोभाल की भागीदारी में 25 दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता, और कार्य तंत्र की 36 बैठकों के ठोस नतीजों पर सवाल।
खड़गे ने माँग की कि मई 2020 से पहले के गश्ती अधिकारों की पूर्ण बहाली की पुष्टि संसद में की जाए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 अक्टूबर 2026 को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर की गई पोस्ट में केंद्र सरकार की चीन नीति पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा, "चीन को दी गई क्लीन चिटें अब बहुत हो गईं। प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सामने सच्चाई बतानी होगी।" उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के साथ जारी झड़पों, 155 प्रतिशत बढ़े व्यापार घाटे और राजनयिक वार्ताओं के ठोस नतीजों के अभाव को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और कूटनीतिक जवाबदेही — तीन बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा।
अरुणाचल में सुरक्षा की स्थिति
खड़गे ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक द्वारा अरुणाचल प्रदेश में PLA के साथ चल रही झड़पों की सार्वजनिक पुष्टि का हवाला देते हुए गहरी चिंता जताई। उन्होंने डोकलाम और गलवान के पिछले टकरावों की याद दिलाते हुए पूछा कि क्या कोई और गंभीर संघर्ष पनप रहा है।
उन्होंने बताया कि अगस्त में तकसिंग के पास चीनी घुसपैठ की खबरें आई थीं, और वाचा दमाई में कोर कमांडर स्तर की वार्ता के 47 दिन बाद भी — जो मात्र 180 किलोमीटर दूर है — टकराव बंद नहीं हुए। खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या भारत की गश्ती पहुंच से समझौता किया गया है, और स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है।
आर्थिक सुरक्षा: ₹9.3 लाख करोड़ का घाटा
खड़गे ने आँकड़ों के साथ आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उनके अनुसार, वित्त वर्ष 2020 21 में गलवान संघर्ष — जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे — के बाद से भारत में चीनी आयात में 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में द्विपक्षीय व्यापार घाटा 155 प्रतिशत बढ़कर $112.16 अरब डॉलर (लगभग ₹9.3 लाख करोड़) तक पहुँच गया है।
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वयं स्वीकार किया है कि चीन भारतीय निर्यात में बाधा डालना जारी रखे हुए है। इसके बावजूद, खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार चीनी निवेश पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे रही है और पात्र चीनी संबंधित उद्यमों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) का लाभ देने पर विचार कर रही है। उन्होंने व्यंग्यात्मक सवाल किया कि क्या 'मेक इन इंडिया' का नारा असल में "चीन से आयात" में बदल गया है।
कूटनीतिक जवाबदेही पर सवाल
खड़गे ने भारत चीन के बीच व्यापक उच्चस्तरीय कूटनीतिक संपर्क का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कम से कम 23 बैठकें और वार्ताएँ हो चुकी हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भागीदारी में विशेष प्रतिनिधियों के 25 दौर की वार्ताएँ, परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 36 बैठकें, और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) व ब्रिक्स (BRICS) के लगातार शिखर सम्मेलन हो चुके हैं।
इतनी लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया के ठोस परिणाम सामने न आने पर खड़गे ने पूछा कि क्या सीमा पर भारत के मई 2020 से पहले के गश्ती अधिकार पूरी तरह बहाल कर दिए गए हैं। उन्होंने सशस्त्र बलों पर पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए "हगप्लोमेसी" नहीं, वास्तविक जवाबदेही ज़रूरी है।
विपक्ष की मुख्य माँग
खड़गे ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे विपक्ष पर हमले बंद करें और इसके बजाय संसद तथा भारत की जनता के समक्ष सभी तथ्य रखें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि देश को अंधेरे में रखना राष्ट्रीय हित में नहीं है।
यह ऐसे समय में आया है जब भारत चीन संबंध सामान्यीकरण के लिए सक्रिय प्रयास हो रहे हैं, फिर भी सीमा पर अनिश्चितता बनी हुई है। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब विपक्ष ने चीन नीति पर सरकार से सार्वजनिक जवाबदेही माँगी हो — गलवान के बाद से यह माँग नियमित रूप से उठती रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन उसी दौर में चीनी आयात दोगुना हो गया और व्यापार घाटा डेढ़ गुना बढ़ा। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने अब तक संसद में यह स्पष्ट नहीं किया कि मई 2020 से पहले के गश्ती अधिकार पूरी तरह बहाल हुए या नहीं — जो किसी भी सामान्यीकरण प्रक्रिया का सबसे बुनियादी पैमाना है। कूटनीतिक गतिविधि की मात्रा — 23 बैठकें, 25 वार्ता दौर — प्रभावशाली दिखती है, पर असली सवाल गुणवत्ता और परिणाम का है।
RashtraPress
23 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
खड़गे ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार से क्या क्या सवाल पूछे हैं?
खड़गे ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और कूटनीतिक जवाबदेही — तीन क्षेत्रों में सवाल उठाए हैं। उन्होंने अरुणाचल में PLA झड़पों की पुष्टि, गलवान के बाद 102% बढ़े चीनी आयात, और 23 मोदी शी बैठकों के ठोस परिणामों पर जवाब माँगा है।
अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ झड़पें क्या हैं?
ITBP के महानिदेशक ने अरुणाचल प्रदेश में PLA के साथ जारी झड़पों की पुष्टि की है। अगस्त में तकसिंग के पास चीनी घुसपैठ की खबरें भी आई थीं, और वाचा दमाई में कोर कमांडर स्तर की वार्ता के 47 दिन बाद भी ये टकराव बंद नहीं हुए हैं।
भारत चीन व्यापार घाटा कितना बढ़ा है?
खड़गे के अनुसार, वित्त वर्ष 2020 21 में गलवान संघर्ष के बाद से भारत में चीनी आयात 102 प्रतिशत बढ़ा है और द्विपक्षीय व्यापार घाटा 155 प्रतिशत बढ़कर $112.16 अरब डॉलर तक पहुँच गया है।
खड़गे ने भारत चीन कूटनीतिक वार्ताओं पर क्या आरोप लगाए?
उन्होंने कहा कि मोदी शी के बीच 23 बैठकें, NSA डोभाल की अगुवाई में 25 दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता और कार्य तंत्र की 36 बैठकें होने के बावजूद मई 2020 से पहले के गश्ती अधिकारों की बहाली अभी तक सार्वजनिक रूप से पुष्ट नहीं की गई है।
खड़गे ने PLI और चीनी निवेश को लेकर क्या कहा?
खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार चीनी निवेश पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे रही है और चीनी संबंधित उद्यमों को PLI का लाभ देने पर विचार कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि 'मेक इन इंडिया' का नारा क्या 'चीन से आयात' में बदल गया है।
