किरेन रिजिजू: अरुणाचल के नाफरा से दिल्ली की सत्ता तक, पूर्वोत्तर में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का राजनीतिक सफर उस दौर में शुरू हुआ जब पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उपस्थिति लगभग नगण्य थी। अरुणाचल प्रदेश के एक दूरदराज कस्बे से निकलकर नई दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक पहुँचने की उनकी यात्रा, समर्पण, संघर्ष और अटूट राजनीतिक दृढ़ता की मिसाल है। आज वे न केवल अपने राज्य, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की आवाज़ के रूप में पहचाने जाते हैं।
नाफरा से नई दिल्ली तक: शुरुआती जीवन और शिक्षा
19 नवंबर 1971 को अरुणाचल प्रदेश के नाफरा में जन्मे किरेन रिजिजू एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से आते हैं। स्कूली दिनों से ही उन्होंने सामाजिक गतिविधियों और खेलकूद में गहरी रुचि दिखाई। अरुणाचल प्रदेश से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज से बीए (ऑनर्स) करने पहुँचे। बाद में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से कानून की डिग्री भी हासिल की।
देश के सबसे दूरस्थ और कम विकसित क्षेत्रों में से एक में पले-बढ़े होने के बावजूद, उन्होंने उपलब्ध अवसरों का पूरा सदुपयोग किया। 31 वर्ष की युवा आयु में उन्हें भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग (2002-04) का सदस्य नियुक्त किया गया, जो उनके सार्वजनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी।
पहली हार और वाजपेयी वाला किस्सा
रिजिजू का राजनीतिक सफर शुरू से ही आसान नहीं रहा। जब उन्हें पहली बार एक युवा चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में उतारा गया, तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त से आहत रिजिजू तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पहुँचे। उस मुलाकात में भाजपा के वरिष्ठ नेता रामनाईक ने बीच में ही कह दिया कि 'किरेन रिजिजू, परेशान मत होइए — खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी पहला चुनाव हारे थे।' रिजिजू ने स्वयं एक इंटरव्यू में इस यादगार किस्से को साझा किया था।
यह संदेश उनके लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बना। धीरे-धीरे BJP में उनकी भूमिका बढ़ती गई और वे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के पद तक पहुँचे।
संसदीय करियर: 2004 से आज तक
2004 के लोकसभा चुनाव में रिजिजू और भाजपा दोनों ने पूर्वोत्तर में कड़ी मेहनत की। परिणामस्वरूप, वे पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए — यह देश के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। 90 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के रिकॉर्ड और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय बहस में भागीदारी के चलते मीडिया ने उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद' के रूप में सम्मानित किया।
हालाँकि, 2009 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उनका BJP छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा झटका था। फिर भी, 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व वे पुनः BJP में लौट आए और पार्टी के एक प्रमुख पूर्वोत्तर चेहरे के रूप में उभरे।
मोदी सरकार में बढ़ती जिम्मेदारियाँ
16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 26 मई 2014 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल किया। मई 2014 से मई 2019 तक वे अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री भी रहे। मई 2019 से जुलाई 2021 तक उन्होंने युवा मामले और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ज़िम्मेदारी सँभाली। इसके बाद 2021 में उन्होंने विधि व न्याय मंत्री का पदभार ग्रहण किया।
वर्तमान में रिजिजू केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वे तत्कालीन विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी और वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के विश्वासपात्र रहे, फिर भी उन्होंने पार्टी के किसी एक गुट से जुड़ने की बजाय स्वतंत्र पहचान बनाए रखी।
पूर्वोत्तर की आवाज़: आगे की राह
मार्च 2019 में एक बयान में रिजिजू ने कहा था, 'जब तक मैं सांसद रहूँगा, अरुणाचल प्रदेश का कोई नुकसान होने वाला नहीं है।' यह वक्तव्य उनकी क्षेत्रीय प्रतिबद्धता का सार है। गौरतलब है कि जिस पूर्वोत्तर को एक समय राष्ट्रीय राजनीति में हाशिये पर माना जाता था, वहाँ से एक नेता केंद्र सरकार में इतनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं तक पहुँचा — यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। रिजिजू का सफर यह भी बताता है कि आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और भी विस्तृत होती जाएगी।