18 नवंबर 2026
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दिल्ली प्रदूषण: पंकज कुमार सिंह बोले — ईवी नीति प्राथमिकता, अस्पतालों में बेड-दवाएँ तैयार

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दिल्ली प्रदूषण: पंकज कुमार सिंह बोले — ईवी नीति प्राथमिकता, अस्पतालों में बेड-दवाएँ तैयार

सारांश

ग्रैप-3 पाबंदियाँ हटने के बाद भी दिल्ली की हवा चिंताजनक बनी है। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने ईवी को प्रमुख हथियार बताया, बसों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य दोहराया और अक्टूबर से ही अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश देने की बात कही।

मुख्य बातें

दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने 18 नवंबर 2026 को ईवी नीति और स्वास्थ्य तैयारियों पर बयान दिया।
दिल्ली की सार्वजनिक बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना सरकार का बड़ा लक्ष्य घोषित।
पीयूसी व्यवस्था सुधारने के लिए ₹1 लाख का अनुदान; समयसीमा तय करने पर काम जारी।
सरकारी अस्पतालों को अक्टूबर से ही बेड, डॉक्टर और नेबुलाइजेशन सुविधाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश।
बाहर से आने वाले बीएस-4 वाहनों के प्रवेश पर फिलहाल रोक जारी।

दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने 18 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही सरकारी अस्पतालों को सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की देखभाल के लिए अक्टूबर से ही सतर्क कर दिया गया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब ग्रैप-3 की पाबंदियाँ हटाई गई हैं और दिल्ली की वायु गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है।

ईवी नीति: सरकार का रोडमैप

मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि कार, दोपहिया और तिपहिया वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की सार्वजनिक बसों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा, जो सरकार के लिए एक बड़ा लक्ष्य है।

सिंह ने नागरिकों से अपील की कि वे निजी वाहनों को ईवी में परिवर्तित करें। उन्होंने कहा, 'दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में अग्रणी बनाना हमारी प्राथमिकता है।' गौरतलब है कि वाहन प्रदूषण दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है।

पीयूसी व्यवस्था में सुधार

मंत्री ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण जाँच (पीयूसी) व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने ₹1 लाख का अनुदान दिया है। संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए समयसीमा तय करने पर भी काम चल रहा है।

सिंह के अनुसार, नियमित पीयूसी जाँच से वाहनों के उत्सर्जन पर बेहतर नज़र रखी जा सकेगी और इससे दिल्ली की हवा को साफ करने में मदद मिलेगी।

अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था

पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अक्टूबर से ही सरकारी अस्पतालों को ज़रूरी निर्देश जारी कर दिए थे। सभी अस्पतालों में पर्याप्त बेड, डॉक्टर और दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सांस लेने में कठिनाई के साथ आने वाले मरीजों के लिए नेबुलाइजेशन और राहत देने वाली चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंत्री ने दिल्ली की जनता — विशेषकर महिलाओं और परिवारों — को आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी।

बीएस-4 वाहनों पर प्रतिबंध और साझा जिम्मेदारी

मंत्री ने बताया कि बाहर से आने वाले बीएस-4 वाहनों की फिटनेस और उनकी संख्या को देखते हुए फिलहाल कुछ वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। आगे इस संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसकी जानकारी समय पर दी जाएगी।

सिंह ने माना कि प्रदूषण की समस्या एक दिन में समाप्त नहीं होती — 'पहले बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में समय लगता है।' उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दिल्ली को साफ-सुथरा बनाना केवल सरकार की नहीं, बल्कि सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। सर्दियों और दिवाली के दौरान प्रदूषण बढ़ने की स्थिति को लेकर सरकार विशेष रूप से सतर्क है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसकी समयसीमा और वित्त पोषण का ब्यौरा अभी भी अस्पष्ट है। पीयूसी के लिए ₹1 लाख का अनुदान प्रतीकात्मक तो लगता है, लेकिन बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए यह पर्याप्त नहीं दिखता। असली परीक्षा यह होगी कि क्या सरकार इन घोषणाओं को मापने योग्य लक्ष्यों और पारदर्शी समयसीमाओं से जोड़ पाती है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए ईवी नीति में क्या कर रही है?
दिल्ली सरकार कार, दोपहिया और तिपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने को प्रोत्साहित कर रही है। साथ ही, सार्वजनिक बसों को भी चरणबद्ध तरीके से ईवी में परिवर्तित करना सरकार का बड़ा लक्ष्य है।
ग्रैप-3 पाबंदियाँ क्या हैं और इन्हें क्यों हटाया गया?
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार अलग-अलग पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। ग्रैप-3 में भारी वाहनों के प्रवेश सहित कई प्रतिबंध शामिल होते हैं, जिन्हें प्रदूषण स्तर में बदलाव के आधार पर हटाया गया है।
दिल्ली के अस्पतालों में सांस के मरीजों के लिए क्या व्यवस्था की गई है?
मंत्री पंकज कुमार सिंह के अनुसार, अक्टूबर से ही सरकारी अस्पतालों को पर्याप्त बेड, डॉक्टर और दवाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सांस लेने में कठिनाई वाले मरीजों को नेबुलाइजेशन सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
बीएस-4 वाहनों पर दिल्ली में क्या प्रतिबंध है?
फिलहाल बाहर से आने वाले कुछ बीएस-4 वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। मंत्री के अनुसार, इन वाहनों की फिटनेस और संख्या को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है और आगे की जानकारी समय पर दी जाएगी।
पीयूसी व्यवस्था में दिल्ली सरकार क्या सुधार कर रही है?
दिल्ली सरकार ने पीयूसी व्यवस्था को अपडेट करने के लिए ₹1 लाख का अनुदान दिया है। संबंधित अधिकारियों को समयसीमा के साथ व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वाहनों की जाँच अधिक प्रभावी हो सके।
राष्ट्र प्रेस
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