दिल्ली के लाभार्थियों को ईवी सब्सिडी: परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह का बयान
सारांश
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ईवी पॉलिसी 2.0 के मसौदे पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने नागरिकों से इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की अपील की है। नई पॉलिसी में कई वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं।
मुख्य बातें
ईवी पॉलिसी 2.0 में कई वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं।
दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।
सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी का प्रावधान है।
पॉलिसी का उद्देश्य प्रदूषण में कमी लाना है।
आम नागरिकों को आर्थिक बोझ से बचाने का प्रयास किया गया है।
नई दिल्ली, 13 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ईवी पॉलिसी 2.0 के मसौदे पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारी सरकार एक स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर राजधानी के निर्माण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नागरिकों से यह अनुरोध किया कि वे इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) को अपनाएं और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध इस ड्राफ्ट पॉलिसी को पढ़कर अपने सुझाव सरकार से साझा करें।
परिवहन मंत्री ने बताया कि दिल्ली ईवी पॉलिसी- 2.0 का ड्राफ्ट 30 दिनों तक के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध रहेगा। इस दौरान प्राप्त सुझावों और आपत्तियों को मसौदे में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद जल्द ही पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली के ईवी सब्सिडी से वंचित हजारों लाभार्थियों को ईवी सब्सिडी प्रदान की है और लंबित मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नई पॉलिसी के अंतर्गत सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन इस तरह से तैयार किए गए हैं कि आम नागरिकों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, और वाणिज्यिक वाहनों के लिए आकर्षक वित्तीय इंसेंटिव का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर बैटरी क्षमता के आधार पर प्रोत्साहन के साथ ही ई-ऑटो और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों के लिए विशेष सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की स्क्रैपिंग पर भी अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट भी दी जाएगी।
नई पॉलिसी में चरणबद्ध तरीके से ईवी को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2027 तक सभी तिपहिया वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन और वर्ष 2028 तक दोपहिया वाहनों के नए पंजीकरण को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल बसों के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी एक योजना तैयार की गई है, जिसके तहत आने वाले वर्षों में सभी स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाएगा।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं, जिसके लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो सार्वजनिक चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल और पेपरलेस बनाने पर जोर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित हो सके।
डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक व्यापक स्तर पर ईवी अपनाने को सुनिश्चित करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि दिल्ली की जनता का सहयोग और विश्वास मिला तो इस पॉलिसी से जल्द ही बड़े और सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे।
उन्होंने अंत में दिल्ली की जनता से अपील की कि वे ईवी अपनाकर प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ दिल्ली के निर्माण में भागीदार बनें।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगी। नई पॉलिसी से आम लोगों को सीधा फायदा होगा, विशेषतः मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को।
RashtraPress
1 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईवी पॉलिसी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना और प्रदूषण को कम करना है।
इस पॉलिसी में कौन से वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं?
पॉलिसी में टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, और वाणिज्यिक वाहनों के लिए आकर्षक सब्सिडी का प्रावधान है।
पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी?
इस पॉलिसी के मसौदे पर सुझाव लेने के बाद जल्द ही लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
क्या पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए भी इंसेंटिव मिलेगा?
हाँ, पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की स्क्रैपिंग पर अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कैसे होगा?
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) को चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
