दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नई ईवी नीति के मसौदे का किया स्वागत
सारांश
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का स्वागत किया। उनका मानना है कि यह नीति तीन से सात वर्षों में सड़कों पर प्रदूषण को कम कर देगी, साथ ही ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहित करेगी।
मुख्य बातें
दिल्ली सरकार की नई ईवी नीति का स्वागत किया गया है।
यह नीति 2027 से इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाएगी।
प्रस्तावित नीति प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी।
नई दिल्ली, 11 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के मसौदे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह नीति तीन से सात वर्षों के भीतर सड़कों पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लगभग समाप्त कर देगी।
सचदेवा ने बताया कि इस प्रस्तावित नीति के तहत निजी दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और सड़क कर में छूट दी जाएगी, जिससे नागरिक निजी उपयोग के लिए ईवी खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार जीवाश्म ईंधन से ई-मोबिलिटी (बिजली से चलने वाले वाहनों) की ओर वाणिज्यिक वाहनों का परिवर्तन भी बढ़ावा देगी।
उन्होंने इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों के लिए सड़क कर और पंजीकरण शुल्क में भारी छूट देने के प्रस्ताव की सराहना की। सचदेवा ने कहा कि ऑटो-रिक्शा दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और 1 जनवरी 2027 से केवल ई-ऑटो को पूरी छूट के साथ पंजीकरण की अनुमति देने से सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने आगे कहा कि इसी प्रकार तीन और चार पहिया वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से सड़क प्रदूषण को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि इस नई ईवी नीति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि दिल्ली सरकार अब अपने कार्यों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेगी।
इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक परिवहन की बसें और एन1 श्रेणी के ट्रक भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगे, जिससे दो साल के भीतर सड़कों पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी आएगी।
एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली सरकार ने शनिवार को अपनी मसौदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2026 को सार्वजनिक डोमेन में रखा, ताकि वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने तक के प्रस्तावों पर जनसामान्य की राय (फीडबैक) ली जा सके।
यह नीति 2027 से दिल्ली में मात्र इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों और 2028 से दोपहिया वाहनों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है, और ईवी को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन, कर छूट, अनिवार्य प्रावधानों तथा बुनियादी ढांचे को सशक्त करने का प्रस्ताव करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नई ईवी नीति के तहत क्या छूट मिलेगी?
नई ईवी नीति के तहत निजी दोपहिया और चारपहिया वाहनों को पंजीकरण शुल्क और सड़क कर में छूट मिलेगी।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण कब से अनिवार्य होगा?
2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों और 2028 से दोपहिया वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
यह नीति प्रदूषण को कैसे कम करेगी?
यह नीति सड़क पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी।
