मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 'दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल' का पुनः लॉन्च

नई दिल्ली, 18 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली ईवी नीति' के अंतर्गत लंबे समय से रुकी हुई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीद सब्सिडी के वितरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और प्रदूषण कम करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसके चलते ईवी खरीदारों के लिए सब्सिडी का वितरण नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और लंबित सब्सिडी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

परिवहन विभाग ने 3948 कंपनियों और फर्मों के सत्यापित लाभार्थियों को सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन पूरा हो चुका है। इन लाभार्थियों को लगभग 7.95 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल के डेटा के अनुसार कुल 22,733 ईवी सब्सिडी के दावे लंबित थे। लाभार्थियों के रिकॉर्ड की डुप्लीकेशन हटाने और आधार सत्यापन प्रक्रिया के बाद 16,892 व्यक्तिगत खरीदारों के मामलों को आधार-आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) प्लेटफॉर्म पर भेजा गया है।

इनमें से 12,877 व्यक्तिगत लाभार्थियों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है, जिससे वे 24.04 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि पाने के योग्य हो गए हैं। शेष 4,015 मामलों (लगभग 7.25 करोड़ रुपए) को आधार सत्यापन के लिए फिर से पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है और वर्तमान में उनका आधार सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।

परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आगे बताया कि परिवहन विभाग ने सब्सिडी वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इसे पीएफएमएस आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, जिससे राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा सके।

उन्होंने बताया कि दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल को अपग्रेड और सुव्यवस्थित किया जा रहा है, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पुनः लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस अपग्रेडेड पोर्टल के माध्यम से उन पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर समय पर सब्सिडी का वितरण सुनिश्चित करेगी, जिनका सत्यापन अभी लंबित है।

दिल्ली सरकार राजधानी को सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार जल्द ही एक नई पर्यावरण-अनुकूल ईवी नीति लाएगी, जो नागरिकों को सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और दिल्ली में ईवी इकोसिस्टम को और मजबूत करेगी।