क्या फसल बीमा के तहत जायज दावे का हर रुपया किसानों को मिलेगा? : शिवराज सिंह चौहान
सारांश
Key Takeaways
- किसानों को एक-एक रुपया मुआवजा मिलेगा।
- कृषि नवाचार पर जोर दिया जा रहा है।
- केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हैं।
- उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- जल संरक्षण पहलों पर ध्यान दिया जाएगा।
मुंबई, 7 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाला मुआवजा एक-एक रुपया उन तक पहुंचाया जाएगा।
महाराष्ट्र के बीड जिले के सिरसाला में ग्लोबल विकास ट्रस्ट (जीवीटी) कृषिकुल में 20,000 किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "यदि आवश्यक हो, तो हम सीधे किसानों से संपर्क करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके जायज दावे का एक-एक रुपया उन तक पहुंचे।"
उन्होंने यह भी कहा, "किसान केवल एक किसान नहीं, बल्कि जीवनदाता और देश का अन्नदाता है। पहली बार, 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत, पूरे भारत के वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर सीधे खेतों में जा रहे हैं और किसानों से संवाद कर रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कृषि अनुसंधान और नवाचार का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे।"
केंद्रीय मंत्री ने किसानों के साथ संवाद करते हुए उनके अनुभव साझा किए और नए कृषि नवाचार को अपनाने से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों पर चर्चा की।
किसानों ने कृषि मंत्री को रेशम उत्पादन, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों और जल संरक्षण पहलों में अपनी प्रगति से भी अवगत कराया।
चौहान ने कहा, "हमारी सभी पहलों का वास्तविक उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है।"
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हाल ही में अनियमित मौसम की स्थिति का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि इस वर्ष अत्यधिक वर्षा ने कई क्षेत्रों में फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों और उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है।
उन्होंने आश्वासन दिया, "केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से सतर्क हैं और हर प्रभावित किसान को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार किसानों को फसल नुकसान के लिए तत्काल मुआवजा देगी और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।