क्या महाराष्ट्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कसा है?
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सारांश
महाराष्ट्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक नया परिपत्र जारी किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जानें इस परिपत्र के प्रमुख बिंदुओं के बारे में।
Key Takeaways
- महाराष्ट्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है।
- अवैध प्रवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- नए दिशा-निर्देशों के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।
मुंबई, २५ अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते अवैध बांग्लादेशी प्रवास को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संदर्भ में एक नया सरकारी परिपत्र (जीआर) जारी किया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति के कारण बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में अवैध रूप से भारत, विशेषकर महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से कई प्रवासी राज्य की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा ले रहे हैं, जिससे सरकारी योजनाओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ और राज्य की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
परिपत्र में कहा गया है कि यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। इसलिए ऐसे प्रवासियों को राज्य की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
इस मुद्दे पर ९ जून २०२५ को आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की बैठक हुई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। परिपत्र में २९ जून २०१३ के पुराने सरकारी संकल्प और २०२५ के अन्य संदर्भों को ध्यान में रखते हुए नई दिशानिर्देश तय किए गए हैं।
परिपत्र में जारी मुख्य निर्देश के अनुसार, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अवैध बांग्लादेशी प्रवास पर नियमित विचार-विमर्श सत्र आयोजित करने और एटीएस को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध प्रवासियों की ब्लैकलिस्ट बनाई जाएगी ताकि वे किसी भी सरकारी योजना का लाभ न उठा सकें।
एटीएस द्वारा पहचाने गए १,२७४ अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के नाम पर जारी किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच की जाएगी। यदि ऐसे दस्तावेज मिले तो उन्हें तुरंत रद्द, निलंबित या निष्क्रिय करने का आदेश दिया गया है।
नए अवैध प्रवासियों की सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, ताकि सभी क्षेत्रीय और मंडल कार्यालय सतर्क रह सकें। यदि किसी स्थानीय प्रतिनिधि की अनुशंसा पर कोई दस्तावेज जारी किया गया है, तो आवेदक के निवास स्थान का सख्त सत्यापन किया जाएगा।
सरकार ने सभी विभागों को यह प्रक्रिया कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, इस परिपत्र की तिमाही प्रगति रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।
यह परिपत्र महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे महाराष्ट्र के राज्यपाल के निर्देशानुसार जारी किया गया है।
Point of View
जिससे सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। यह एक सकारात्मक पहल है, जो सुरक्षित और सुव्यवस्थित प्रवास को सुनिश्चित करेगी।
NationPress
25/10/2025
Frequently Asked Questions
महाराष्ट्र सरकार ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं?
महाराष्ट्र सरकार ने एक नया सरकारी परिपत्र जारी किया है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न देने का निर्णय लिया गया है।
इस परिपत्र के तहत क्या निर्देश दिए गए हैं?
परिपत्र में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अवैध बांग्लादेशी प्रवास पर विचार-विमर्श सत्र आयोजित करने और एटीएस को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या अवैध प्रवासियों की सूची उपलब्ध होगी?
हाँ, नए अवैध प्रवासियों की सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
