मणिपुर के सीएम ने शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिरीबाम को विकसित करेंगे मॉडल जिले के रूप में

इंफाल, 5 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह ने रविवार को स्पष्ट किया कि राज्य में भाजपा सरकार का मुख्य उद्देश्य शांति और आपसी सौहार्द को पुनः स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री इस समय जिरीबाम जिले के तीन दिवसीय दौरे पर हैं, जो विभिन्न समुदायों का समावेश करने वाला क्षेत्र है और दक्षिण असम की सीमा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि जिरीबाम को एक मॉडल जिला के रूप में विकसित किया जाएगा।

जिरीबाम में प्रस्तावित इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनस स्थल पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस जिले की शांति स्थापित करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि जिरीबाम पहला ऐसा ज़िला है, जहां 3 मई, 2023 को शुरू हुए जातीय संकट के बाद सभी समुदायों के लोग एकत्रित हुए और मिलकर भोजन किया।

इस घटना को यादगार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रक टर्मिनस स्थल पर पर्यटन की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए नगर योजना विभाग से परामर्श किया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने फिर से कहा कि अलग-अलग समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करना और स्थायी शांति स्थापित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है।

दौरे के दौरान, उन्होंने जिरीबाम वन प्रभाग द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया और पौधे लगाए। इस दौरान कई भाजपा विधायक और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इससे पहले शनिवार को, राज्य भाजपा अध्यक्ष अधिकारिमायुम शारदा देवी और पार्टी के नौ विधायकों के साथ, मुख्यमंत्री ने जिले की अपनी दूसरी यात्रा की। प्रतिनिधिमंडल ने इंफाल से जिरीबाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर 220 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की, जो लगभग छह घंटे में संपन्न हुई।

मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद, यह किसी मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण सड़क यात्रा थी। यह मार्ग कांगपोकपी से होकर गुज़रता है, जो मुख्य रूप से कूकी-जो आदिवासी समुदायों द्वारा बसा हुआ क्षेत्र है। संघर्ष के बाद से, मैतेई और कुकी समुदायों के लोग आमतौर पर एक-दूसरे के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों से गुजरने से परहेज़ करते रहे हैं।

शनिवार को जिरीबाम में लोगों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जातीय हिंसा से प्रभावित आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की हर संभव सहायता कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य अपनी क्षमता के अनुसार मदद जारी रखेगा।