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क्या मनोज काका ने यूपी सरकार को दी धार्मिक समानता की सलाह?

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क्या मनोज काका ने यूपी सरकार को दी धार्मिक समानता की सलाह?

सारांश

लखनऊ में कांवड़ यात्रा पर चल रही बहस में सपा प्रवक्ता मनोज काका ने योगी सरकार को सभी धर्मों के प्रति समानता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कांवड़ियों की सुविधाओं की कमी और धर्मांतरण के मुद्दों पर भी सवाल उठाए। जानिए इस चर्चा में क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें कहीं गईं हैं।

मुख्य बातें

सभी धर्मों के प्रति समानता बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है।
कांवड़ियों की सुविधाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
धर्मांतरण के मामलों में सरकार की जिम्मेदारी है।
अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।
सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

लखनऊ, 8 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। इस संदर्भ में, समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा से महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। सपा प्रवक्ता मनोज काका ने कहा कि सरकार का कर्तव्य सभी धर्मों के प्रति समानता बनाए रखना है।

मनोज काका ने मंगलवार को राष्ट्र प्रेस से चर्चा करते हुए कहा, "भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह समझना चाहिए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता। सरकार का कर्तव्य सभी धर्मों के प्रति समानता बनाए रखना है। पिछले 9 वर्षों से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मैं पूछता हूं कि पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा के दौरान कितने लोग करंट की चपेट में आकर मारे गए? वर्तमान समय में किसी के कपड़ों को उतरवाने से ज्यादा आवश्यक है कांवड़ियों की सुविधाओं पर ध्यान देना।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कॉरिडोर बनाकर कांवड़ियों को सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही डीएम और एसपी समेत अधिकारियों को उनके भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोगों को सर्वोत्तम सुविधाएं मिलें, लेकिन सरकार इसमें विफल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कांवड़ियों से जुड़ी व्यवस्था की देखरेख अधिकारी कर रहे हैं या फिर धार्मिक पाखंडी देख रहे हैं? इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए।"

जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा मामले पर सपा नेता मनोज काका ने कहा, "अगर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े कोई भी मामले सामने आ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। भाजपा की केंद्र और राज्य में सरकार है। इसके बावजूद धर्मांतरण के मामले सामने आना भाजपा की असफलता है और उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए।"

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू के अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए बयान पर सपा प्रवक्ता ने कहा, "देश में मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है और समाजवादी पार्टी जानना चाहती है कि भाजपा उन्हें कितने टिकट देती है। भाजपा की 22 राज्यों में सरकार है, वहां मुसलमानों को कितने मंत्री पद दिए गए हैं? मुस्लिमों को राजनीतिक, शैक्षणिक और शासकीय रूप से हाशिए पर धकेला जा रहा है। अल्पसंख्यकों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया है। अलीगढ़ में चार युवकों को गौमांस ले जाने के शक में मारा गया। सपा चाहती है कि सभी राज्यों की सरकार नागरिकों के प्रति समता का व्यवहार रखें।"

सपा नेता ने व्यवसायी गोपाल खेमका को लेकर बिहार सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "एक तरफ बिहार की राजधानी पटना में गोपाल खेमका का शव पड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ वहां उत्सव चल रहा था। मैं भाजपा से सवाल पूछता हूं कि किस धर्म में लिखा है कि एक तरफ लाशें पड़ी हों और दूसरी तरफ आप धार्मिक उन्माद फैलाएं। बिहार में इस समय हत्याओं का दौर चल पड़ा है। हाल ही में जिस व्यापारी की हत्या हुई है, कुछ साल पहले उसके बेटे को भी मार दिया गया था।"

उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव इस समय बिहार के अंदर युवाओं के पलायन को रोकने और उन्हें रोजगार दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। समाजवादी पार्टी तेजस्वी यादव के साथ पूरी तरह खड़ी है।"

वोटर लिस्ट मामले पर उन्होंने कहा, "मैं गिरिराज से यही कहूंगा कि अगर देश में घुसपैठ हो रही है तो उन्हें इसे लेकर अमित शाह से सवाल करने चाहिए। क्या वे देश के गृह मंत्री बनना चाह रहे हैं?"

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई थी?
सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा को सुनिश्चित करने का वादा किया था, लेकिन कई घटनाओं ने इसकी कमी को उजागर किया।
मनोज काका ने धर्मांतरण के मुद्दे पर क्या कहा?
उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी सरकार की है और भाजपा को इसे स्वीकार करना चाहिए।
क्या योगी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई कदम उठाए हैं?
सपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी की है।
राष्ट्र प्रेस
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